अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम भारतावरही दिसू लागला आहे. देशात एलपीजी गॅसचा तुटवडा जाणवत असून अनेक शहरांमध्ये लोकांना गॅस सिलेंडरसाठी रांगा लावाव्या लागत आहेत. गॅस बुकिंग करूनही वेळेवर सिलेंडर मिळत नसल्यामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले की, राज्यात गॅसचा तुटवडा होऊ नये यासाठी उपाययोजना सुरू आहेत. गरज पडल्यास केरोसीन वितरणाचा पर्यायही विचारात घेतला जाईल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांनी गॅस तुटवड्याचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर भुजबळ यांनी माहिती दिली की, गॅस पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच, काळाबाजार रोखण्यासाठी विशेष पथके नेमण्यात आली आहेत. कुठेही गैरप्रकार आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल. याशिवाय, सोशल मीडियावर अफवा पसरवणाऱ्यांवरही कारवाई केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने गॅसचे वाटप करण्याचा अधिकार राज्याला दिला असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
