आता रोज यायचं, तोंड दाखवायचं; तलाठ्यांपासून ते महसूलच्या अधिकाऱ्यांना फेसॲप नोंदणी बंधनकारक, शासनाचा निर्णय

मुंबई : राज्यातील महसूल कर्मचाऱ्यांसाठी आता शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे, तलाठ्यांपासून (Talathi) ते उपजिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांनाच दररोज ऑफिसमध्ये हजेरी लावावी लागणार आहे. ऑफिसमध्ये फेस ॲपवर नोंदणी झाली तरच या कर्मचाऱ्यांना यापुढे वेतन मिळणार आहे. यासंदर्भात लवकरच शासन आदेश जारी करण्यात येईल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar bawankule) यांनी दिली. विशेष म्हणजे महसूल कर्मचाऱ्यांचे ऑगस्ट महिन्यातील वेतन फेस ॲपवर (App) नोंदणी केलेल्यांनाच मिळणार आहे. त्यामुळे, महसूल कर्मचाऱ्यांना दररोज कार्यालयात जाऊन आपली फेस रिडींग नोंदणी करावी लागेल, अन्यथा नोंदणी न झालेल्या दिवशी उपस्थिती नसल्याची नोंद होईल.

राज्यातील महसूल कर्मचाऱ्यांसाठी आता फेस ॲप आणि जिओ-फेन्सिंग अनिवार्य करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने महसूल विभागाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी फेस ॲप आणि जिओ-फेन्सिंग प्रणाली अनिवार्य केली असल्याने कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती आता कार्यालयातूनच नोंदवली जाणार आहे. त्यामुळे ऑगस्ट महिन्याचा पगार (सप्टेंबरमध्ये मिळणारा) केवळ फेस ॲपवर नोंदणी केलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच मिळेल. याबाबतचा स्पष्ट शासन निर्णय लवकरच काढला जाणार आहे, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबतचे आदेश दिले आहेत. महसूल मंत्र्यांकडून रायगड जिल्ह्यातील महसूलच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी हे आदेश दिले आहेत.

फेस ॲपवर नोंदणी न केल्यास गैरहजेरी

तलाठी ते उपजिल्हाधिकाऱ्यापर्यंत सर्वांनाच फेस ॲपवर नोंदणी बंधनकारक असून ज्या गावात नोकरी आहे, तिथे जात उपस्थिती लावावी लागेल. तसेच, महसूल कर्मचाऱ्यांची आता त्यांच्या कार्यालयात उपस्थिती आवश्यक असणार आहे. तर, नोंदणी न केल्यास त्या दिवशी उपस्थिती नाही, असे समजण्यात येईल. त्यामुळे, तलाठी ते उपजिल्हाधिकारीपर्यंत सर्वच महसूल कर्मचाऱ्यांना कार्यालया दररोज यावे लागणार आहे.

सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पुरावे मांडेल

मुंबईतील 2006 सालच्या बॉम्बब्लास्टची घटना वेदना देणारी होती. त्यामुळे, सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयात जी मांडणी झाली त्यावर स्टे मिळाला आहे. आता, सर्वोच्च न्यायालयात आमचं सरकार पुरावे मांडेल, आमच्या पुराव्याचा न्यायालय विचार करेल असं वाटतं, अशी प्रतिक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाने बॉम्बस्फोटप्रकरणी स्टे दिल्यानंतर दिली.

कंत्राटदारांना पैसे मिळत नाहीत हे खरंय

जलजीवन मिशन अंतर्गत कंत्राट आणि युवर कंत्राटदाराच्या आत्महत्येबाबत गुलाबराव पाटील यांनी आधीच सांगितले होते की त्यांच्यावर कंत्राट नव्हतं. मात्र, कंत्राटदारांना पैसे मिळत नाही हे खरं आहे. आपल्याला जलजीवन मिशनची कामं पूर्ण करायची आहे, आणि त्या दृष्टीने सरकार आता पुढे जातं आहे, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.

बच्चू कडू आता स्टंट करत आहेत –

प्रहारचे नेते बच्चू कडू यांचे समाधान झालं आहे, कडूंचा आजच एसएमएस होता की कार्यकर्त्यांची धरपकड केली आहे. काही गोष्टी महत्त्वाच्या बैठकीत सुटल्या असतील. दिव्यांगांचे पैसे आपण वाढवले आहेत, ही त्यांची महत्त्वाची मागणी होती. कर्जमाफी देखील त्यांचा दुसरा मुद्दा होता. पण, हा विषय समितीसमोर येईल. माझं 3-4 वेळा बच्चू कडूंसोबत बोलणं झालं आहे. त्यानुसार, समिती तुम्हाला बोलवेल, मात्र बच्चू कडू आता स्टंट करत आहेत, अशा शब्दात बच्चू कडू यांच्या आंदोलनवर महसूलमंत्र्‍यांनी भूमिका मांडली. तसेच, त्यांच्या प्रत्येक मागण्या पूर्ण करण्याचे प्रयत्न सरकार करत आहे. आता, त्यांनी आंदोलन करण्याचे ठरवले आहेत, तर त्यांनी करावे. आमच्यासोबत चर्चा ते करत आहेत, बोलणी होते असून सरकार तुमचं म्हणणं ऐकतंय आणि निर्णय करतंय. सध्या, पाऊस पाण्याचे दिवस आहेत, त्यांनी आंदोलन करू नये, असेही बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.