Mumbai CSMT Protest : मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) स्थानकावरील रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे (CSMT Protest) झालेल्या दोन प्रवाशांच्या मृत्यूप्रकरणी आता सखोल चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. ‘आंदोलनकार्यकर्त्यांनी मोटारमनला लॉबीमध्ये बंद करून बाहेरून बॅरिकेडिंग केले होते’, असे या चौकशीत उघड झाले आहे. या धक्कादायक प्रकारामुळे लोकल मुंबई लोकल (Mumbai Local) सेवा ठप्प झाली होती, ज्यामुळे स्थानकांवर प्रचंड गर्दी झाली. गर्दीमुळे झालेल्या अपघातात दोन मुंबईकरांना आपला जीव गमवावा लागला. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्ष्यात घेता आता या आंदोलनाला मिळालेल्या परवानगीपासून ते आंदोलकांनी (Railway Strike) केलेल्या प्रत्येक कृतीची चौकशी केली जाणार आहे. परिणामी या घटनेमुळे रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या (Central Railway) अडचणीत वाढ झाली असून, चौकशी अहवालानंतर कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
Railway Crackdown: CSMT स्टेशनवर आंदोलनावर कायमची बंदी, ‘मोटारमन लॉबी’त आता No Protests
दुसरीकडे, मध्य रेल्वेने (Central Railway) मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) स्थानकावरील ‘मोटारमन लॉबी’ (Motorman Lobby) समोरच्या परिसरात कोणत्याही प्रकारच्या आंदोलनावर बंदी घातली आहे. ‘प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या आणि सोयीच्या दृष्टीने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे,’ असे रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले. गुरुवारी रेल्वे कर्मचारी संघटनांनी केलेल्या आंदोलनामुळे मुंबई लोकलची वाहतूक विस्कळीत झाली होती, ज्याचा फटका लाखो प्रवाशांना बसला आणि दोन प्रवाशांचा रुळांवर मृत्यूही झाला होता. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला.
टर्मिनसवर गाडी थांबल्यानंतर प्लॅटफॉर्मच्या पुढे असलेल्या मोकळ्या जागेला, जिथे मोटरमन आणि गार्ड ड्युटीवर जाण्यासाठी एकत्र येतात, ‘मोटारमन लॉबी’ किंवा कॉन्कोर्स एरिया म्हटले जाते. गर्दीच्या वेळेस लाखो प्रवासी याच जागेचा वापर ये-जा करण्यासाठी करत असल्याने, येथील आंदोलनांमुळे रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या कामात अडथळा येतो आणि प्रवाशांची मोठी गैरसोय होते. म्हणूनच रेल्वे प्रशासनाने हे कठोर पाऊल उचलले आहे.
Mumbai CSMT Protest : दोन प्रवाशांच्या मृत्यूप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडे पत्र
मध्य रेल्वे युनियनच्या अघोषित संपादरम्यान झालेल्या दोन प्रवाशांच्या मृत्यूप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडे एका वकिलाने पत्र लिहून हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. ‘कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय करण्यात येणाऱ्या अघोषित संपाविरोधात मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्याचे आदेश द्या,’ अशी मागणी या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. या घटनेनंतर मध्य रेल्वे, रेल्वे मंत्रालय, राज्य सरकार आणि लोहमार्ग पोलीस यांना नोटीस बजावून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, मृतांच्या कुटुंबीयांना अंतरिम नुकसान भरपाई देण्याची आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी कालबद्ध चौकशीची मागणीही या याचिकेत केली आहे. हा संप मुंब्रा येथे जून २०२५ मध्ये झालेल्या अपघातात रेल्वेच्या दोन अभियंत्यांवर गुन्हा दाखल केल्याच्या निषेधार्थ पुकारण्यात आला होता.
आणखी वाचा
