मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. जे शेतकरी कर्ज घेऊन त्याची नियमित परतफेड करतात, अशा पात्र शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. कोकणातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना विशेष महत्त्वाची ठरणार आहे, कारण तेथे नियमित कर्ज परतफेडीचे प्रमाण अधिक आहे. शासनाचा संकल्प शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्जमुक्त करण्याचा असून, यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना आखल्या जात आहेत.
या अर्थसंकल्पात केवळ शेतकऱ्यांवरच नव्हे, तर समाजातील विविध दुर्बळ घटकांच्या विकासावरही भर देण्यात आला आहे. अनुसूचित जाती, आदिवासी, इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील समाजासाठी अनेक नवीन योजना व महामंडळांद्वारे विविध कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. तृतीयपंथीयांच्या स्वयंरोजगारासाठी बीजभांडवल आणि दिव्यांगांसाठी कौशल्य विकास केंद्रे तसेच अर्थसाह्यात वाढ यांसारख्या घोषणांमुळे राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचे ध्येय स्पष्ट होते. कामगार कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि आकांक्षित जिल्हा-तालुका कार्यक्रमाचा विस्तारही प्रस्तावित आहे.
