मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत (Maharashtra Election) 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडू नका असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर आता राज्याचे निवडणूक आयोग सक्रिय झाल्याचं दिसतंय. निवडणुकीत 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण मर्यादा ओलांडणार नाही, त्यासाठी जिथं जास्त आरक्षण कोटा (OBC Reservation Quota) असेल तिथं पुन्हा सोडत करण्यात येणार असल्याची सूत्रांनी माहिती दिली. सुप्रीम कोर्टातली पुढली सुनावणी 21 जानेवारीला होणार आहे. मात्र सर्व निवडणुका कोर्टाच्या संभाव्य आदेशाधीन राहणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला स्थगिती न देता ती ठरलेल्या वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या नगरपालिका निवडणुकीची प्रक्रिया कायम राहणार आहे. मात्र ज्या ठिकाणी ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे त्या ठिकाणचा निकाल हा न्यायालयाच्या संभाव्य निकालाच्या अधीन राहील असा निर्णय दिला आहे. तसेच राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि महाालिकेच्या निवडणुकीत आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडता निवडणुका घ्या असे निर्देशही दिले आहेत.
Maharashtra OBC Reservation : नव्याने आरक्षण सोडत काढणार
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर आता ज्या ठिकाणी आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे त्या जिल्हा परिषद आणि 2 महापालिकांमध्ये नव्याने आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. जिथ जास्त आरक्षण झाले तिथं महिला ओबीसी, महिला आरक्षण सोडत नव्याने काढण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
Maharashtra Local Body Election : निवडणुका ठरलेल्या वेळेतच
नव्यानं आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 15 दिवसांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. डिसेंबर महिन्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूक व्हावे यासाठी हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळे या निवडणुका लांबणीवर पडतील याची शक्यता कमी आहे.
Supreme Court On Maharashtra Election : सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश काय?
सुप्रीम कोर्टात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत अतिशय महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. सध्या सुरु असलेल्या नगरपंचायत, नगरपरिषद निवडणुकीचं काय होणार? तसेच, राज्यातील आगामी महापालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समितीच्या निवडणुका कधी होणार? असा प्रश्न अनेकांना पडला होता. त्यावर न्यायालयाने काही महत्त्वाचे निर्देश दिले.
पहिला महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे नगरपंचायत आणि नगरपरिषद निवडणुकीला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिलेली नाही. म्हणजेच या निवडणुका ठरलेल्या वेळेतच होतील. 2 डिसेंबरला मतदान पार पडेल आणि 3 डिसेंबरला या निवडणुकांचा निकाल जाहीर होईल. मात्र, ज्या 57 नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेली आहे त्या जागांचा निकाल कोर्टाच्या संभाव्य निकालाच्या अधीन राहील.
दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुकांचा. या निवडणुकांसमोरचा अडथळाही दूर झालाय. निवडणुका आधीच्या आदेशानुसार घ्या असं कोर्टानं स्पष्ट केलंय. सुप्रीम कोर्टानं याआधी या निवडणुका 31 जानेवारीपर्यंत घेण्याचे आदेश दिलेत. सोबतच या निवडणुका घेताना 50 टक्क्यांवर आरक्षण नको असंही कोर्टानं स्पष्ट केलंय.
तिसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजेच 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निकाल ‘subject to outcome’ म्हणजेच न्यायालयाच्या पुढच्या संभाव्य निकालावर अवलंबून असेल. म्हणजेच, आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींवर निवडून आले तरिही टांगती तलवार कायम असेल.
आता, पुढची सुनावणी 21 जानेवारीला होणार आहे. काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आगामी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका पुढे जाऊ शकतात असं वक्तव्य केलं होतं. त्यामुळे, सगळ्यांचीच धडधड वाढली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या सुनावणीमुळे सर्वपक्षीयांच्या इच्छुकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
ही बातमी वाचा:
आणखी वाचा
