समान कामासाठी समान वेतन या शब्दाचा अर्थ असा आहे की ज्या कामात त्याला काम दिले गेले आहे अशा प्रत्येक व्यक्तीला इतरांप्रमाणे पुरेसे वेतन दिले जावे. वेतन देताना भेदभाव करू नये. कायम कामगारांऐवजी शिफ्टमध्ये काम करणाऱ्या तात्पुरत्या कामगारांना कायम कामगारांसारखेच मोबदला मिळायला हवा कारण कायमस्वरूपी कामगारांना हा नियम मिळतो व तो कंत्राटी कामगारांना मिळण्याचा हक्क आहे.
नामनिर्देशनात काही फरक असल्यास एखाद्या कर्मचा-याला कायमस्वरुपी कर्मचार्यांप्रमाणेच वेतन दिले जाऊ शकते. त्याचप्रमाणे असलेल्या इतरांच्या तुलनेत कमी वेतन देण्याचे कोणतेही कृत्य म्हणजे शोषक गुलामगिरीचे कार्य करते. समान वेतन २०१० च्या समानता कायद्यानुसार संचालित केले गेले आहे जे समान कामांसाठी समान पगाराचा अधिकार देते. यात समान रोजगारातील व्यक्तींचा समावेश आहे आणि त्यात वेतन आणि इतर सर्व कराराच्या अटींमध्ये समानता आहे. वैधानिक: कायद्यातील तरतुदीमध्ये असे म्हटले आहे की समान कामांसाठी समान वेतन मिळण्याचा अधिकार लागू आहेः
सर्वोच्च न्यायालयानं पंजाब आणि ओरस राज्यांच्या प्रकरणात त्यावर आधारित निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने असा निर्णय दिला की समान कर्मचाऱ्या प्रमाणे जे कंत्राटी कामगार काम करतात अशा कर्मचार्याला जे कायम स्वरूपी काम कर्मचारी आहेत त्यांच्या पेक्षा कमी पगार मिळू शकत नाहीत जे समान कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या पार पाडतात.
आज नवी महापालिकेत ८ हजार च्या आसपास कंत्राटी कर्मचारी काम करतात हे कामगार २० ते २५ वर्षापासून महापलिकेत काम करतात.या सर्व कामगारांना समान काम समान वेतन लागू करण्यासाठी कामगार प्रतिनिधी संजय सुतार ,चंद्रकान चिकणे ,विजय राठोड,राज कदम ,राजू जाधव,विशाल येसरे व इतर कामगार यांनी नवी राष्ट्रवादी कार्याध्यक्ष नितीन नाना चव्हाण साहेब यांच्या मार्फत व मा कामगार नेते आमदार शशिकांत शिंदेसाहेब यांनी मंत्रालयात राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे साहेब यांच्या दालनात विषय मांडला. नवी मुंबईतील कंत्राटी कामगारांना समान काम समान वेतन लागू झाले पाहिजे ही मागणी केली
आज आमदार शशिकांत शिंदे साहेब यांनी केलेल्या मागणी मुळे नवी मुंबई महापालिकेची समान काम समान वेतन देण्या संधर्भात सकारात्मक भूमिका आहे.
समान काम समान वेतन लागू झाले तर यांचा फायदा ८ हजार कंत्राटी कामगारांना होणार आहे.त्यांना कायम कामगाराप्रमाणे वेतन व इतर सुविधा लागू होतील.