नवीन प्रभाग आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण, न्यायालयात नेमकं काय घडलं?

Local Body Elections : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील नव्या प्रभाग आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी आज पूर्ण झाली आहे. मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालय याबाबतचा फैसला देणार आहे. ऑगस्ट महिन्यात राज्य सरकारने आगामी निवडणुकांपासून नव्याने रोटेशन पद्धतीने आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, जुन्याच रोटेशन पद्धतीने आरक्षण सुरू ठेवण्यासाठी राज्यभरातून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आल्या होत्या. यावर आज सुनावणी घेण्यात आली.

मुंबई उच्च न्यायालयात सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं आहे

1997 पासून साल 2017 पर्यंत झालेल्या जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या संवर्गांसाठी रोटेशन पद्धतीनुसार आरक्षण देण्यात आले होते. रोटेशन पद्धतीनुसार ह्या जागांना पूर्वीच्या निवडणुकीमध्ये आरक्षण मिळाले होते त्यांना वगळून इतर जागांना यंदा आरक्षण द्यायचे अपेक्षीत होते. मात्र यंदा नव्याने रोटेशन पद्धत लागू करण्यात आल्याने यापूर्वी ज्या जागा आरक्षित होत्या त्याच पुन्हा आरक्षित झाल्याने रोटेशन पद्धतीच्या आरक्षणाच उल्लंघन झाल्याचा दावा करत मुंबई उच्च न्यायालयात सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं आहे. दरम्यान प्रथमदर्शनी हे आरक्षण लागू करण्यास हरकत नसल्याचं मत गुरुवारच्या सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केल होते.

दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची अधिसूचना ऑगस्ट महिन्यातच राज्य सरकारनं जारी केली होती. यातील चार क्रमाकांच्या तरतुदीनुसार एससी व एसटी प्रर्वगाची लोकसंख्या अधिक असलेला प्रभाग त्यांच्यासाठी राखीव असेल असं सांगण्यात आले होते. त्याचबरोबर या निवडणुकांपासून आरक्षणाची रोटेशन पद्धत नव्यानं सुरु होईल, स्पष्ट करण्यात आलं होतं. मात्र, याला विरोध करत राज्यातील विविध प्रभागातून अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. मुंबईसह नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठासमोर दाखल या सर्व याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी झाली. याचिकाकर्ते व राज्य सरकारच्या वतीनं युक्तिवाद शुक्रवारच्या सुनावणीत पूर्ण झाल्यानंतर या याचिकांवर निकाल आता मंगळवारी दिला जाईल, असं उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळं आता मुंबई उच्च न्यायालय याबाबत नेमका काय निर्णय देणार याकडे सर्वाचं लक्ष लागलं आहे.

महत्वाच्या बातम्या: