अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्ध 40 दिवसांच्या संघर्षानंतर थांबले आहे. यामुळे जगभरातील देशांनी आनंद व्यक्त केला आहे. या युद्धामुळे भारतासह अनेक देशांच्या इंधन पुरवठ्यावर परिणाम झाला होता. कारण या युद्धामुळे आखाती देशांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता, इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केली होती. त्यामुळे भारतातही एलपीजीचे संकट निर्माण झाले आहे. आता हे युद्ध थांबल्यानंतर लगेचच केंद्र सरकारने एलपीजीबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. देशभरात एलपीजीची टंचाई लक्षात घेऊन गॅस पुरवठ्याचा नवा फॉर्म्युला तयार करण्यात आला आहे. याचा कोणत्या विभागांना फायदा होणार याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
केंद्र सरकारने इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्ध थांबताच फार्मा ते स्टीलपर्यंत विविध उद्योगांना दिलासा दिला आहे. सरकारने औद्योगिक क्षेत्रासाठी केल्या जाणाऱ्या एलपीजी पुरवठ्यासाठी नवीन अटी जाहीर केल्या आहेत. राज्यांना आधीच पॅक्ड नॉन-डोमेस्टिक एलपीजीचा 70% कोटा देण्यात आला आहे. यामध्ये आता 10% अतिरिक्त कोटा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र हा कोटा त्याच राज्यांना दिला जाणार आहे जे PNG (पाइप्ड नॅचरल गॅस) पायाभूत सुविधा वाढवतील.
एलपीजी वापराच्या 70% पुरवठा मिळणार
सरकारने फार्मा, अन्न प्रक्रिया, पॉलिमर, कृषी, पॅकेजिंग, पेंट, युरेनियम, हेवी वॉटर, स्टील, बियाणे, धातू, सिरेमिक, फाउंड्री, फोर्जिंग, काच इत्यादी क्षेत्रांना मोठ्या एलपीजी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उद्योगांना मार्च 2026 पूर्वीच्या त्यांच्या वापराच्या 70% एलपीजी पुरवठा मिळेल.
कुणाला सर्वप्रथम एलपीजी मिळणार?
केंद्र सरकारने संपूर्ण क्षेत्रासाठी एकूण मर्यादा 0.2 TMT प्रति दिवस जाहीर केली आहे. ज्या कारखान्यांमध्ये एलपीजीच्या ऐवजी नैसर्गिक वायूचा वापर शक्य नाही, त्यांना प्राधान्याने एलपीजी दिला जाणार आहे. यासाठी संबंधित उद्योगांना OMCs (तेल कंपन्या) सोबत नोंदणी करावी लागणार आहे. तसेच PNG कनेक्शनसाठी CGD कंपन्यांकडे अर्ज करावा लागणार आहे. मात्र ज्या ठिकाणी एलपीजी हा उत्पादन प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग आहे आणि त्याऐवजी दुसरा वायू वापरता येत नाही, तिथे PNG अर्जाची अट माफ करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने राज्यांना दिलेल्या सूचना
- नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियम उत्पादने वितरण आदेश 2026, सर्व संबंधित विभागांपर्यंत पोहोचवावा.
- 10% रिफॉर्म-लिंक्ड एलपीजी वाटपाचा लाभ लवकरात लवकर घ्यावा.
- कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) संदर्भातील राज्य धोरण लवकर जाहीर करावे.
