मनोज जरांगे पाटील Image Credit source: एजन्सी
Manoj Jarange Maratha Reservation Cases: जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटीसह राज्यात मराठा आंदोलकांवर अनेक ठिकाणी गुन्हे दाखल झाले. गुन्ह्याची पर्वा न करता आंदोलन रेटण्यात आले. मराठा समाजाला कुणबी प्रवर्गाचे आरक्षण लागू करण्यासाठी राज्य तीन वर्ष ढवळून निघाले. ऐन लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक हंगामाच्या तोंडावरच आंदोलनाने जोर पकडला होता. दरम्यान ताज्या अपडेटनुसार, मराठा आंदोलकांवरील सरसकट गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन हवतेच विरल्याचे समोर येत आहे. गृहविभागाने मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत यासंदर्भातील आकडेवारी सादर केली. त्यात हा खुलासा झाला. मनोज जरांगे पाटील हे यावर काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
828 गुन्हे घेतले मागे
गृहविभागाने मराठा आंदोलकांवरील गुन्ह्याविषयी माहिती सादर केली. त्यानुसार, मराठा आंदोलकांवर आतापर्यंत दोन टप्प्यात दाखल 1 हजार 509 गुन्ह्यांपैकी 828 गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. तर काही गुन्हे मागे घेण्याबाबत अजून निर्णय घेण्यात आला नाही. 828 गुन्हे मागे घेतल्याने मराठा आंदोलकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेतल्याने यातील काहींना नोकरीसाठी आणि इतर ठिकाणी अर्जासाठी अडचणी कमी होतील.
81 गंभीर गुन्हे मागे
पहिल्या टप्प्याच्या आंदोलकातील 17 तर दुसर्या टप्प्यातील 64 असे एकूण 81 गंभीर गुन्हे आहेत. ते मागे घेण्यात येणार नसल्याचे गृहविभागाने मराठा उपसमितीच्या बैठकीत स्पष्ट केले आहेत. आता हे गंभीर गुन्हे काय आहेत हे अद्याप समोर आले नाही. आता या प्रकरणातील आंदोलकांची सुटका होणार नाही, त्यांच्याविरोधात पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे.
गंभीर गुन्ह्यांमुळे सरकारने बदलली भूमिका
राज्यात दहा वर्षे मराठा आरक्षणासाठी मोठे आंदोलन करण्यात आले. ही आंदोलनं शिस्तबद्ध आणि शांततेच्या मार्गाने करण्यात आली. पण अनेक ठिकाणी नंतर आंदोलकांचा संयम सुटला आणि अंतरवाली सराटीत तर पोलिस आणि आंदोलकांमध्ये ताणतणाव दिसून आला. पोलिसांनी बेदम मारहाण केल्याचा आरोप आजही जरांगे पाटील करतात. तर अनेक ठिकाणी खोट्या गुन्ह्यात आंदोलकांना अडकवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येतो. पहिल्या टप्प्यात 2018 पर्यंत एकूण 548 तर दुसर्या टप्प्यात 961 गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचे मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत समोर आले आहेत.
