मुंबई: मुंबईच्या गेटवे ऑफ इंडिया परिसरात प्रस्तावित रेडिओ क्लब जेटी प्रकल्पास मुंबई उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. या संदर्भातील सर्व तीन याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत, तर रेडिओ क्लब जेटी हा प्रकल्प राबवत असताना काही महत्त्वाच्या अटींचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रकल्पाचा उद्देश प्रवाशांना सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा असून, त्यासोबतच्या इतर सुविधा केवळ पूरक असाव्यात आणि पर्यावरणाला हानी पोहोचणार नाही, याची काळजी घेण्याचा आदेशही दिला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयावरती भाजप नेते आणि मंत्री नितेश राणे यांना इंग्रजीतून प्रश्न विचारण्यात आला होता, त्यावरती राणेंनी इंग्रजीमध्येच उत्तर दिल्याचं दिसून आलं. एकीकडे राज्यात मराठी, हिंदी बोलण्यावरून राजकीय वातावरण तापलं असतानाच नितेश राणे यांचा हा इंग्रजी प्रतिक्रियेचा व्हिडीओ सध्या चांगलाच चर्चेत आला आहे.
व्हिडीओमध्ये नेमकं काय म्हणालेत नितेश राणे?
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड आणि बोर्ड विभाग महाराष्ट्र यांच्याकडून करण्यात येणारा रेडिओ क्लब जेट्टीप्रकल्पाबाबत माननीय उच्च न्यायालयाने दिलेला हा एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयावरून हे स्पष्ट होते की जेट्टी बांधण्यामागील उद्देश स्थानिक रहिवाशांना सुविधा देणे आणि परिसरातील गर्दी कमी करणे हा होता. माननीय उच्च न्यायालयाने सर्व याचिका फेटाळून लावताना महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड आणि पोस्ट विभागाला काही विशिष्ट निर्देश दिले आहेत. या निर्देशांचे पालन करून जेट्टीचा फायदा तिथे प्रवास करणाऱ्यांना आणि जवळपास राहणाऱ्यांना होईल याची खात्री केली जाईल, असं नितेश राणे म्हणालेत.
तर, न्यायालयाच्या या निर्णयावरून हे देखील स्पष्ट होते की, जेट्टी आणि त्याभोवतीचे उद्यान केवळ स्थानिक रहिवाशांसाठी बांधण्यात आले होते, जेणेकरून ते सहजपणे फिरू शकतील. या निर्णयावरून असेही दिसून येते की न्यायालयाने संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल विचार केला आहे आणि स्थानिक रहिवाशांचे हित लक्षात घेतले आहे. अशाप्रकारे, हा निकाल केवळ जेट्टी बांधण्याचा उद्देश दाखवत नाही तर स्थानिक रहिवाशांच्या सोयीसाठी आणि सुरक्षिततेसाठी न्यायालयाने महत्त्वाची पावले उचलली आहेत हे देखील दर्शवितो, असंही पुढे राणे म्हणालेत.
नेमकं प्रकरण काय?
मुंबईच्या गेटवे ऑफ इंडिया परिसरात रेडिओ क्लब जेटी प्रकल्पास मुंबई उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. या संदर्भातील सर्व तीन याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या असून प्रकल्प राबवताना काही महत्त्वाच्या अटींचे पालन करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. प्रकल्पाचा उद्देश प्रवाशांना सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा असून, त्यासोबतच्या इतर सुविधा केवळ पूरक असाव्यात आणि पर्यावरणाला हानी पोहोचणार नाही, याची काळजी घेण्याचा आदेशही दिला आहे. न्यायालयाने नमूद केले की प्रकल्पाचा मुख्य हेतू प्रवाशांच्या चढउतारासाठी सुविधा उपलब्ध करून देणे हा असून, इतर घटक त्यास पूरक असावेत, असंही म्हटलं आहे. याची संपूर्ण जबाबदारी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड (MMB) वर असणार आहे.
आणखी वाचा
