आज संसदेत सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 मध्ये डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि डेटा इकोसिस्टम मजबूत करण्यासाठी महत्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. डेटा सेंटर तयार करणाऱ्या कंपन्यांना कर सवलत देण्यात येईल, ज्यामुळे परदेशी गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि भारत डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा हब बनेल, असं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं. बजेट भाषणात अर्थमंत्री यांनी स्पष्ट केले की, ज्या परदेशी क्लाऊड सेवा कंपन्या भारतात डेटा सेंटर तयार करतात आणि जागतिक ग्राहकांना सेवा देतात, त्यांना 2047 पर्यंत करात सूट मिळेल. या सवलतीमुळे भारतातील डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होण्याची आणि तांत्रिक वाढीस वाढ मिळण्याची अपेक्षा आहे. क्लाऊड, AI आणि तंत्रज्ञानावर आधारित सेवा बाजाराला चालना देणे. या निर्णयामुळे डिजिटल सेवांची क्षमता वाढेल, स्थानिक रोजगार वाढतील आणि आंतरराष्ट्रीय टेक कंपन्यांचा विश्वास वाढणार आहे.
