विषय खालीलप्रमाणे…
विषय क्रमांक १) महाराष्ट्र सरकारने किमान वेतन अधिनियम १९४८ नुसार शासन क्रमांक कि.वे.ज २०१४/५१०/प्र.क्र.१५०/कामगार-७, दिनांक 24 फेब्रुवारी 2015 रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्था” (ग्रामपंचायत वगळून) या रोजगारांतर्गत कामगारांना किमान वेतन दर अधिसूचनेअन्यये पुनःनिर्धारित केले होते.हे दर 5 वर्षांनी निश्चित केले जातात. परंतु सदर वेतन वाढीला 9 वर्ष झाले तरी नवीन वाढीव आधीसूचना काढण्यात आली नाही.
विषय क्रमांक २) नवी मुंबई महापालिकेच्या ८ हजार कंत्राटी कामगारांना समान काम समान वेतन चा प्रस्थाव सादर करण्यासाठी संघटनेच्या वतीने दिनांक १३/०८/२०२० रोजीमहापालिका आयुक्त यांना पत्र दिले त्यास अनुसरून मा आयुक्त यांनी २६/०७/२०२२ रोजी नगर विकास विभागाला प्रस्थाव सादर केला. परंतु सदर प्रस्थाव गेल्या 2 वर्षांपासून नगर विकास विभागात धूळ खात पडला आहे. सातत्याने पत्रव्यहार आणि भेटी घेऊन ही संबंधित विभाग सदर विषयाकडे दुर्लक्ष करत आहे.
सदर विषय हे 8 हजार कंत्राटी कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या जिव्हाळ्याचे विषय आहेत. या बाबतीत लवकरात लवकर कार्यवाही करून कामगार वेतन वाढ करावी अशी मागणी संघटनेने केली..
-
नवी मुंबई महापालिकेतील 8 हजार कंत्राटी कामगारांच्या समान काम समान वेतन व किमान वेतनच्या प्रलंबित वेतन वाढी बाबत झोपी गेलेल्या सरकारला जाग आणण्यासाठी दिनांक 28/08/2024 रोजी मा मुख्यमंत्री, प्रधानसचिव नगरविकास व कामगार मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना कंत्राटी कामगारांची वेतन वाढ लवकरात लवकर करण्यात यावी यासाठी संघटनेचे अध्यक्ष रवींद्र सावंत साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली संघटनेने पत्र देऊन संबंधित अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली.येणाऱ्या काळामध्ये सकारात्मक निर्णय न झाल्यास व कामगारांना उपेक्षित ठेवल्यास सरकार विरोधात मोठे आंदोलन उभारले जाईल.कामगार एकजुटीचा विजय असो…
-
श्री संजय सुतार
-
अध्यक्ष – महापालिका कंत्राटी विभाग
-
महाराष्ट्र कर्मचारी युनियन
