रत्नागिरी : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार (Parth Pawar) यांच्या कंपनीने पुण्यातील (Pune) 40 एकर जमीन केवळ 300 कोटींना खरेदी केल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे, या जमिनीसाठी केवळ 500 रुपये स्टँडड्युटी देण्यात आल्याचा आरोप देखील होत आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया आणि माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी देखील या जमिन व्यवहारासंदर्भाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यानंतर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनही यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. उपमुख्यमंत्री देखील अशा कुठल्या प्रकाराला पाठीशी घालतील, असे माझे मत नाही. कुठेही अनियमितता झाली असेल तर कारवाई झालीच पाहिजे, या मताचे आम्ही आहोत, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले. आता, उद्योगमंत्री उदय सामंत (Uday samant) यांनीही पत्रकार परिषदेतून या जमिन व्यवहाराबाबत माहिती दिली.
या जागेचा उद्योग विभागाशी काहीही संबंध नाही, मुद्रांक शुल्कामध्ये आम्ही कुठलीही सूट दिलेली नाही, सूट देण्याचे सर्वाधिकार कॅबिनेटला असतात. त्यामुळे, सर्व चर्चांना पूर्णविराम देण्यासाठी ही पत्रकार परिषद घेण्यात येत आहे. अनियमित काम करण्याची आमची भूमिका नव्हती. तसेच, पार्थ पवार यांनी घेतलेली जागा एमआयडीसीच्या क्षेत्राच्या बाहेरची आहे. त्यामुळे, त्याचा माझ्या विभागाशी संबंध नाही, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले. पार्थ पवार यांच्याकडे असलेले कागदपत्र नियमात आहेत, ते देखील याबाबत खुलासा करणार आहेत, अशी माहिती देखील सामंत यांनी दिली. इन्टेन लेटर आमच्या विभागाने दिले आहे. कागदपत्रां पूर्तता केली असणार म्हणूनच त्यांना उद्योग विभागाने पत्र दिले असणार, असेही सामंत यांनी म्हटले.
प्रस्तुत विषपान्वये सादर करण्यात येते की, मे. अगेडिया एन्टरप्राईजेश एलएलपी, कार्यालाचा पत्ता रा. नं.१३२, बी २१, यशवंत घाटगे नगर, शिवाजीनगर, पुणे ४११००५ या घटकाने या कार्यालयाकडे माहिती संत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण २०२३ प्रस्तावित घटक पत्ता पी.आर ११७८, स. नं.८८. मुक्या, पुणे ४११०३६ येथे प्रस्तावित घटकासाठी इरादापत्र मागणी अर्ज दि.२४/०४/२०२५ रोजी या कार्यालयास प्राप्त झालेला होता. प्राप्त अर्ज व कागदपत्राच्या अनुषंगाने या कार्यालयाने प्रस्तावित घटकास Data Processing/Data Mining, Data Search integration and Analysis या प्रस्तावीत सेवा बाबीसाठी केवळ इरादापत्र निर्गमित केलेले आहे.
उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत वाचून दाखवलेलं पत्र
उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत या जमिन व्यवहारासंदर्भाने एक पत्रही वाचून दाखवलं. माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण 2023 मधील परिच्छेद 3.1.10 अन्वये कोणत्याही क्षेत्रात माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटकाची राज्यातील कोणत्याही क्षेत्रात (रहिवासी, ना-विकास क्षेत्रासह, हरित क्षेत्र इ) उभारणी करता येते. सदर धोरणाअंतर्गत मुद्रांक शुल्कातून सूट घेण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटकास संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे मागणी अर्ज करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर, संबंधित सक्षम प्राधिकारी मुद्रांक शुल्क मागणी अर्ज व कागदपत्राच्या अनुषंगाने मुद्रांक शुल्क सूट पत्र निर्गमित करतात व त्याआधारे संबंधित सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी, महसूल व वन विभाग (मुद्रांक) हे मुद्रांक शुल्क सूट करिता निकष, दस्ताऐवज, व कागदपत्राची पडताळणी करुन उद्योग घटकास मुद्रांक शुल्क सूट देतात, असे या पत्रात नमूद आहे.
सदर प्रकरणामध्ये संबंधित घटकाने माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण 2023 अंतर्गत या कार्यालयास मुद्रांक शुल्कातून सूट मिळणेकरिता कोणतीही मागणी केलेली नसल्याने सदर धोरणाअंतर्गत घटकास या कार्यालयाकडून कोणत्याही प्रकारचे मुद्रांक शुल्क सूट पत्र निर्गमित करण्यात आलेले नाही. सबब, या प्रकरणामध्ये मुद्रांक शुल्क सूट देण्याचा विषय या कार्यालयाशी संबंधित नाही, असेही उदय सामंत यांनी म्हटले.
पार्थ पवार यांची पहिली प्रतिक्रिया
दरम्यान, पार्थ पवार यांच्यावर जमिनीचा घोटाळा केल्याचा आरोप प्रकरणात त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा एबीपी माझाने प्रयत्न केला. पार्थ पवार यांच्याकडून आपण कोणतही चुकीचं काम अथवा घोटाळा केला नसल्याची फोनवरून प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे. अधिकची माहिती देण्यास मात्र पार्थ पवार यांच्याकडून नकार देण्यात आला आहे.
हेही वाचा
आणखी वाचा
