Sarpanch Administrator of Grampanchayat: फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अथवा महिन्याअखेरीस मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर आता सरकारी अधिकाऱ्यांना आयोजित थेट ग्रामपंचायतचे सरपंच हेच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याची अधिसूचना ग्रामविकास विभागाने काढले आहे. ग्रामपंचायतच्या इतिहासातील ही पहिलीच घटना आहे त्यामुळे सहा महिन्यांपर्यंत सरपंच हेच प्रशासक असतील तसेच विद्यमान उपसरपंच आणि सदस्यांचे प्रशासकीय समिती नेमण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेला देण्यात आले आहेत.
राज्यात फेब्रुवारी 2026 अखेरपर्यंत 14 हजार 234 ग्रामपंचायतीची मुदत संपत आहे. यापूर्वी ग्रामपंचायतीची मुदत संपल्यावर पुढील निवडणूक होईपर्यंत संबंधित अधिकारी हा प्रशासक म्हणून काम पाहत होता. पण ग्रामविकास विभागाने पहिल्यांदाच वेगळा प्रयोग राबवला आहे. पुढील निवडणुका होईपर्यंत म्हणजे सहा महिन्यांपर्यंत सरपंच हेच प्रशासक असतील. विद्यमान उपसरपंच अथवा ग्रामपंचायत सदस्य यांची प्रशासकीय समिती नेमण्यात येईल. याविषयीचा अधिकार हे जिल्हा परिषदेकडे दिले आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी याविषयीचा निर्णय घेतील.
सहा महिन्यांची मुदतवाढ
राज्यातील 14 हजार 234 ग्रामपंचायतीची मुदत या महिन्याच्या अखेरीस संपत आहे. या ग्रामपंचायतींना राज्य सरकारने सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यानंतर पुढील निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होईल. तोपर्यंत याठिकाणचे विद्यमान सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्य यांचा समावेश असलेले प्रशासक मंडळ हे गावा गाडा हाकतील. ग्राम विकास विभागाने याविषयीचे आदेश नुकतेच दिले. त्यामुळे ग्रामविकासाच्या आणि सध्या सुरू असलेल्या कामांना खीळ बसणार नाही असे सांगितले जात आहे.
सरपंच परिषदेच्या मागणीला यश
सरपंच परिषदेने याप्रकरणी राज्य सरकारने मागणी केली होती. त्यांच्या मागणीला यश आले आहे. तर काही जणांनी उच्च न्यायालयातही धाव घेतली होती. ग्रामविकास विभागाने सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांची प्रशासकीय समिती नियुक्तीचे आदेश दिल्याने सरपंच परिषदेच्या मागणीस यश आले आहे. आता गावचे जुनेच कारभारी प्रशासक म्हणून गावगाडा हाकतील. यामुळे सध्या सुरू असलेल्या विकास गामांना आणि पंचायत राज अभियानास नव्याने गती मिळेल असे मानले जात आहे.
