भारत आणि अमेरिकेदरम्यानच्या बहुचर्चित व्यापार कराराचे (ट्रेड डील) प्रारूप नुकतेच जारी करण्यात आले आहे. या करारानुसार, अमेरिकेने भारतावर लादलेला 25 टक्के अतिरिक्त व्यावसायिक कर हटवला जाणार असून, तो आता 18 टक्के असेल. यामुळे भारताच्या निर्यातीला मोठा फायदा मिळेल आणि अमेरिकेची 30 ट्रिलियन डॉलरची बाजारपेठ भारतीयांसाठी खुली होईल, असा केंद्र सरकारचा दावा आहे.
या करारामुळे अमेरिकेतून भारतात औद्योगिक सामान आणि काही कृषी उत्पादने आयात केली जातील, ज्यावर कर पूर्णपणे हटवला जाईल किंवा कमी केला जाईल. यात धान्य, पशु आहार (लाल ज्वारी, सोयाबीन तेल), सुकामेवा, प्रक्रिया केलेली फळे, दारू आणि स्पिरीट यांचा समावेश आहे. मात्र, दूध, क्रीम, पनीर, तूप यांसारख्या डेअरी उत्पादनांना तसेच गहू, तांदूळ, बटाटा, मटार यांसारख्या भाज्यांना संरक्षन दिले असून त्यांची आयात होणार नाही.
दुसरीकडे, शेतकरी संघटनांनी या कराराला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. अमेरिकन शेती उत्पादनांवरील कर कमी केल्याने किंवा पूर्णपणे हटवल्याने भारतीय शेतकऱ्यांवर नकारात्मक परिणाम होईल, अशी भीती संयुक्त किसान मोर्चाने व्यक्त केली आहे. अमेरिकन शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मोठ्या अनुदानामुळे भारतीय शेतकरी त्यांच्याशी स्पर्धा करू शकणार नाहीत, हा प्रमुख आक्षेप आहे. भारतीय किसान युनियनचे राकेश टिकैत यांनी यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, 12 फेब्रुवारी रोजी देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली आहे.
