मुंबई : राज्यातील शाळांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अनुषंगाने त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यापूर्वी राज्य सरकारनं त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारनं पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवण्याच्या निर्णयाला विरोध झाल्यानंतर माघार घेतली होती. पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवली जाणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारला घ्यावी लागली होती. तेव्हा राज्य सरकारनं त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या समितीतील सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीच्या सदस्यांमध्ये सदानंद मोरे, वामन केंद्रे, अपर्णा मॉरिस, सोनाली कुलकर्णी-जोशी, मधुश्री सावजी, भूषण शुक्ल आणि संजय यादव यांचा समावेश आहे. राज्य सरकारनं यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे.
शासन निर्णयात काय म्हटलंय?
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 च्या अनुषंगाने राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासंदर्भात शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली संदर्भाधीन दिनांक 30 जून, 2025 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने समिती सदस्यांची नियुक्ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 च्या अनुषंगाने राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्याकरिता शिक्षणतज्ज्ञ, डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समिती गठित करण्यात येत आहे.
राज्यातील शाळांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अनुषंगाने त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
त्रिभाषा समितीची रचना
1.डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली सदस्यांची समिती गठीत
2.डॉ. सदानंद मोरे, माजी अध्यक्ष, भाषा सल्लागार समिती (सदस्य)
3.डॉ. वामन केंद्रे, संचालक, नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) (सदस्य)
4.डॉ. अपर्णा मॉरिस, शिक्षणतज्ज्ञ, पुणे (सदस्य)
5. श्रीमती सोनाली कुलकणी जोशी, भाषा विज्ञान प्रमुख, डेक्कन कॉलेज, पुणे (सदस्य)
6. डॉ. मधुश्री सावजी, शिक्षणतज्ज्ञ, छत्रपती संभाजीनगर (सदस्य)
7. डॉ. भूषण शुक्ल, बालमानसतज्ज्ञ, पुणे (सदस्य)
8. श्री. संजय यादव, राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा अभियान, मुंबई (सदस्य सचिव)
दरम्यान, डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला त्रिभाषा धोरणाबाबत तीन महिन्यात आपला अहवाल सादर करावा लागणार आहे. या समितीचे सदस्य राज्य शासनाला काय अहवाल सादर करतात याकडे सर्वाचं लक्ष लागलं आहे.
आणखी वाचा
