नवी मुंबई: नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या तुर्भे आणि घणसोली पाणीपुरवठा विभागातील भ्रष्टाचार आणि निष्काळजीपणाचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. तुर्भे जलकुंभात तब्बल 5-6 महिने सडलेला मृतदेह आढळूनही जबाबदार कंत्राटदारावर कोणतीही गुन्हेगारी कारवाई झाली नाही. त्याचबरोबर, पंचवार्षिक देखभाल-दुरुस्तीच्या निविदा प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे.
तुर्भे जलकुंभातील मृतदेह प्रकरण? दि. 27 एप्रिल 2021 रोजी तुर्भे सेक्टर 11 येथील जलकुंभाच्या साफसफाईदरम्यान एक अनोळखी मृतदेह आढळला. विशेष म्हणजे, हा मृतदेह 5-6 महिने सडलेल्या अवस्थेत जलकुंभात पडून होता, आणि हेच दूषित पाणी सानपाडा व जुईनगर परिसरातील नागरिकांना पुरवले जात होते. या गंभीर घटनेमुळे हजारो नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला होता. महानगरपालिकेने त्या वेळी जलकुंभाच्या देखभाल व दुरुस्तीचे काम श्रीराज इंटरप्रायझेस या कंत्राटदाराला दिले होते. या ठेकेदाराच्या हलगर्जीपणामुळेच जलकुंभात मृतदेह पडून राहिला. या प्रकारानंतर महापालिकेने चौकशीचे आश्वासन दिले होते, परंतु प्रत्यक्षात श्रीराज इंटरप्रायझेसवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. प्रशासनाच्या या दुर्लक्षामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप आहे.
निविदा प्रक्रियेत अपारदर्शकता आणि भ्रष्टाचाराचा आरोप दि. 07 ऑगस्ट 2023 रोजी नवी मुंबई महानगरपालिकेने पंचवार्षिक देखभाल-दुरुस्तीची निविदा प्रक्रिया राबवली. यात श्रीराज इंटरप्रायझेस या कंत्राटदाराने सर्वांत कमी दर सादर केला होता. मात्र, दोन माजी नगरसेवकांनी या कंत्राटदाराविरोधात लेखी तक्रार केली होती. तक्रारीत नमूद होते की,
तुर्भे जलकुंभ प्रकरणात मृतदेह आढळला. टाकीमध्ये कुत्रा, साप, उंदीर मृत अवस्थेत सापडले होते. कंत्राटदाराने देखभालीत हलगर्जीपणा दाखवला. या कारणांमुळे त्याला अपात्र ठरवण्यात आले. मात्र, काही महिन्यांतच त्याच कंत्राटदाराला घणसोली विभागातील पाणीपुरवठा आणि देखभाल-दुरुस्तीच्या कामासाठी पुन्हा पात्र ठरवण्यात आले. यावरून स्पष्ट होते की, ठराविक ठेकेदारांना लाभ मिळवून देण्यासाठी महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी नियम धाब्यावर बसवले आहेत.
प्रमुख आरोप: 1. निविदा प्रक्रियेत अपारदर्शकता – ठराविक ठेकेदारांना निविदा मंजूर करण्यासाठी नियम मोडले. 2. सार्वजनिक निधीचा गैरवापर – अपात्र कंत्राटदारांना निविदा देऊन नागरिकांच्या पैशाचा अपहार. 3. महानगरपालिका कायद्याचे उल्लंघन – महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि सार्वजनिक निविदा कायद्याचा भंग. 4. तुर्भे जलकुंभ प्रकरण – मृतदेह आढळूनही जबाबदार ठेकेदारावर कोणतीही कारवाई नाही.
कायदेशीर बाजू आणि महत्त्वाचे मुद्दे: 1. भारतीय दंड संहिता (IPC) अंतर्गत गुन्हे: कलम 304A (निष्काळजीपणामुळे मृत्यू): जलकुंभातील मृतदेह आढळल्यामुळे पाणी दूषित झाले आणि हजारो नागरिकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण झाला. महापालिकेच्या हलगर्जी कारभारामुळे सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात आले आहे. कलम 269 आणि 270 (सार्वजनिक आरोग्यास हानी पोहोचवणे): दूषित पाणीपुरवठ्यामुळे नागरिकांना गंभीर आरोग्य धोका निर्माण झाला असून, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई आवश्यक आहे. कलम 120B (कट रचणे): निविदा प्रक्रियेत अपारदर्शकता आणि ठराविक कंत्राटदारांना लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने संगनमत केल्याचा संशय आहे.
2. महानगरपालिका कायद्याचे उल्लंघन: महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949: सार्वजनिक आरोग्य आणि पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी महापालिकेवर आहे. या प्रकरणात महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे नागरिकांना हानी पोहोचली आहे. सार्वजनिक निविदा कायदा: अपात्र ठेकेदाराला नियम धाब्यावर बसवून निविदा देणे हा भ्रष्टाचाराचा प्रकार असून, याबाबत तातडीने चौकशी आवश्यक आहे.
नागरिकांच्या मागण्या: 1. संपूर्ण निविदा प्रक्रियेची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी. 2. घणसोली विभागातील निविदा तातडीने रद्द करून नवीन, पारदर्शक प्रक्रिया राबवावी. 3. तुर्भे जलकुंभातील मृतदेह प्रकरणाची चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर गुन्हेगारी कारवाई करावी. 4. महापालिकेतील भ्रष्ट अधिकारी आणि राजकीय हस्तक्षेप करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी. 5. जर लवकर योग्य कारवाई झाली नाही, तर लोकायुक्त, न्यायालय आणि उच्चस्तरीय चौकशी समितीकडे दाद मागण्यात येईल.
नागरिकांमध्ये तीव्र संताप! या संपूर्ण प्रकरणावर नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी असून, प्रशासनाने तातडीने योग्य पावले उचलावीत अशी मागणी केली जात आहे. अन्यथा, हे प्रकरण उच्चस्तरीय चौकशी समिती किंवा न्यायालयात जाईल.
(श्री अमोल राणे, संघटक – माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ आणि उपसंपादक, पोलिस सतर्क टाइम्स)
