मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख नेते अजित पवार (Ajit pawar) यांचे सुपुत्र पार्थ पवार (Parth Pawar) यांच्या कंपनीसाठी पुण्यातील (Pune) 40 एकर सरकारी जमीन कवडीमोल दरात विकत घेण्यात आल्याचं प्रकरण उजेडात आलं आहे. विशेष म्हणजे या जमीन खरेदी व्यवहारासाठी केवळ 500 रुपये स्टँपड्युटी आकारण्यात आल्यानेही कागदोपत्री पुरावाच समोर आला. त्यानंतर, विरोधकांनी याप्रकरणावरुन सरकारला लक्ष्य केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित प्रकरणात तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांचं निलंबन केलं आहे. तर, दुसरीकडे याप्रकरणी प्रतिक्रिया देण्यास अजित पवारांनी टाळलं, अजित पवारांनी माध्यमांचे माईक बाजूला करत पळ काढल्याचं पाहायला मिळालं.
मुंबईतील वरळी डोम येथे एका कार्यक्रमासाठी अजित पवार आले होते. त्यावेळी, प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी पुण्यातील जमीन खेरदी व्यवहारसंदर्भाने अजित पवारांना प्रश्न केले. मात्र, अजित पवारांनी उत्तर देणं टाळलं, माध्यमांचे माईक बाजूला सारत ते काहीही न बोलताच धावत निघून गेले. विशेष म्हणजे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते आनंद परांजपे हेही मीडियापासून पळताना दिसून आले. त्यामुळे, पार्थ पवार जमीन खरेदी प्रकरणावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांची चांगलीच कोंडी होताना दिसत आहे. त्यातच, संबंधित प्रकरणात कारवाई करत तहसीलदार आणि दुय्यम निबंधकांचे निलंबन करण्यात आल्याने, या व्यवहारात पारदर्शकता नसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
1800 कोटीची जमीन 300 कोटींना खरेदी करता येते, पार्थ पवारांच्या अमेडीया कंपनीची स्टॅम्प ड्युटी 48 तासात माफ होते. उपमुख्यमंत्र्यांच्या मुलगा आहे म्हणून फुकट अजून काय–काय देणार? असा सवाल काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी विचारला आहे. तसेच, राज्य कर्जबाजारी झालं असताना अर्थमंत्र्यांच्या मुलाचा हा फुकटेपणा जनतेने चालवून घ्यायचा का? असेही त्यांनी म्हटले. दुसरीकडे राष्ट्रवादीचे नेते तथा आमदार एकनाथ खडसे यांनीही अजित पवारांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
अजित पवारांनी पुढे येऊन सांगायला हवं
पार्थ पवार यांनी 1800 कोटी रुपयांची जमीन ही 300 कोटींमध्ये त्यांच्या कंपनीने घेतली… तेव्हा पार्थ पवार यांच्या हाती कोणती जादूची कांडी आहे याचे स्पष्टीकरण उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगणे आवश्यक होते. फक्त स्वस्तात जागा घेतली हा भाग नाही तर 21 कोटी रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी म्हणजेच मुद्रांक शुल्क हे सुद्धा बुडाले आहे. तिथल्या रजिस्ट्रारने 21 कोटी रुपये स्टॅम्प ड्युटी न घेता फक्त पाचशे रुपये स्टॅम्प ड्युटी घेतली तर हा महसूल राज्याचा बुडवला, अशी कशी एवढी सवलत त्यांना दिली हे अजित पवारांनी सांगायला हवे, असे शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते महेश तपासे यांनी म्हटलं आहे. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सुद्धा सांगितले पाहिजे की असा कुठला नियम त्यांनी आणला आहे की राज्याचे उपमुख्यमंत्री असतील अर्थमंत्री असतील किंवा आणखी कोणी महायुतीचा पुढारी असेल त्यांच्यासाठी एवढी मोठी सवलत दिली जाते. मला अपेक्षा होती की स्वतः अजित पवार समोर येतील आणि माध्यमांशी बोलतील पण अजित पवार यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया न देता ते तिथून निघून गेले हे योग्य नाही, असेही तपासे यांनी म्हटलं.
हेही वाचा
आणखी वाचा
