Supreme Court on ED: म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाळ्यातील आरोपी असलेल्या मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी बीएम पार्वती यांना बजावण्यात आलेले समन्स रद्द करण्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) दाखल केलेली अपील सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. यावेळी सरन्यायाधीश (CJI) बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की राजकीय लढाया न्यायालयाबाहेर लढल्या पाहिजेत. अशा लढाया लढण्यासाठी ईडीचा वापर का केला जात आहे, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीची चांगलीच खरडपट्टी केली. मतदारांमध्ये राजकीय लढाई लढू द्या. त्यासाठी तुमचा वापर का केला जात आहे? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली. सदर प्रकरणावरुन आता शिवसेनेचं मुखपृष्ठ असलेल्या दैनिक सामनामधून सरन्यायाधीश गवई यांचे कौतुक केले आहे.
सरन्यायाधीश गवई यांनी ‘ईडी’ला आरशासमोर उभे केले व मोकाट सुटलेल्या या यंत्रणेला तिचे नागडे रूप पाहायला लावले. ‘ईडी’सारख्या यंत्रणांचा गैरवापर हा भारतीय संविधानाचा गैरवापर आहे. कायद्याची, न्यायाची कोणतीही मूल्ये ‘ईडी’ने पाळल्याचे दिसत नाही. भाजपमध्ये प्रवेश करणारे भ्रष्टाचारी हे संत व विरोधी पक्षांतले व्यापारी, राजकारणी दरोडेखोर अशी विभागणी ईडीने केली. ‘ईडी’सारख्या यंत्रणांची पोलखोल अनेकदा झाली, पण सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ईडी’चे शेपूट धरून आपटले. त्याबद्दल सरन्यायाधीश गवईंचे अभिनंदन करावे तेवढे थोडेच, असं आजच्या सामना अग्रलेखात म्हटलं आहे. ‘ईडी’च्या कारवाया राजकीय हेतूनेच प्रेरित असतात याचा अनुभव संपूर्ण देश दहा वर्षांपासून घेत आहे. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार फटकारूनही ‘ईडी’चे शेपूट कुत्र्याप्रमाणे वाकडे ते वाकडेच राहिले, पण आता सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी हे वाकडे शेपूट पकडून ‘ईडी’ला गरागरा फिरवून आपटले आहे, अशी टीका सामनातून केली आहे.
‘ईडी’ने महादेव अॅप प्रकरणात घेरले-
‘ईडी’ राजकारण करते, राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रकरणात सत्ताधाऱ्यांचे बाहुले म्हणून काम करते. ‘ईडी’चा राजकीय वापर होत आहे. आम्हाला तोंड उघडायला भाग पाडू नका, असे सरन्यायाधीशांनी भर कोर्टात ‘ईडी’च्या वकिलांना सुनावले. सरन्यायाधीशांनी पुढे जे सांगितले ते महत्त्वाचे. “ईडी काय करते, कशी कारवाई करते याचा आम्हाला महाराष्ट्राबाबत अनुभव आहे. देशभरात हे असले प्रकार करू नका. राजकीय लढाई मतदारांना करू द्या. तुम्ही स्वतःचा राजकीय वापर का करू देत आहात?” सरन्यायाधीशांनी कठोर शब्दांत फटकारले असले तरी ‘ईडी’ शहाणपण घेईल काय? ‘ईडी’ने कर्नाटकातील मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांच्या जमीन प्रकरणात हे फटकारे खाल्ले आहेत. कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार विराजमान झाले हे भाजपला पटले नाही. त्यामुळे भाजपने ‘ईडी’ला कर्नाटकात मुक्त रान दिले. ‘ईडी’ने काँगेस पुढाऱ्यांच्या मागे ससेमिरा लावला व महाराष्ट्राप्रमाणे कर्नाटकातील विरोधी पक्षाचे सरकार पाडण्याची सुपारी घेतल्यासारख्या कारवाया सुरू केल्या. छत्तीसगडचे काँगेस नेते आणि माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांना ‘ईडी’ने महादेव अॅप प्रकरणात घेरले. बघेल यांच्या मुलालाही अटक केली. या सर्व कारवाया सातत्याने विरोधी पक्षांच्या बाबतीत होत आहेत व ‘ईडी’ भाजपचा मोहरा म्हणून राजकारणात वापरली जातेय याकडे सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले.
राजकीय कारणासाठी ‘ईडी’चा उघड वापर-
महाराष्ट्रात काय घडले ते लोकशाही, संविधान आणि तपास यंत्रणांसाठी घृणास्पद आहे. राजकीय कारणासाठी ‘ईडी’चा उघड वापर केला गेला. गृहमंत्री अनिल देशमुख, मंत्री नवाब मलिक, खा. संजय राऊत यांना राजकीय सूड घेण्यासाठीच ‘ईडी’च्या माध्यमातून अटक केली. ‘ईडी’ने लादलेली सर्व प्रकरणे शेवटी बनावट ठरली. महाराष्ट्रातील ‘महाविकास’ आघाडीचे सरकार पाडण्यासाठी ‘ईडी’ने या अटका केल्या. एकनाथ शिंदे, प्रताप सरनाईक, हसन मुश्रीफ, अजित पवार, अशोक चव्हाण, भावना गवळी यांच्यासह अनेक आमदार-खासदारांना ‘ईडी’ने धमक्या देऊन भाजपबरोबर जायला भाग पाडले. ‘ठाकरे’ सरकार पाडण्यासाठी ‘ईडी’चा मुक्तहस्ते वापर केला हा ‘ईडी’चा निर्लज्जपणाच होता. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा इतका निर्लज्ज वापर भारतीय राजकारणात कधी झाला नव्हता. अनिल देशमुख यांच्यावर शंभर कोटींचा मनी लॉण्डरिंगचा खटला टाकला व शेवटी प्रकरण सवा कोटीवर येऊन थांबले. संजय राऊत यांच्यावर 1400 कोटींचे पत्रा चाळ प्रकरण शेकवले व शेवटी ओढून ताणून 50 लाखांवर येऊन ‘ईडी’ने स्वतःच्या अब्रूची लक्तरे न्यायालयात काढून घेतली. नवाब मलिक यांना जमीन व्यवहारात थेट दाऊद इब्राहीमशी जोडले. ते सिद्ध झालेच नाही व आज हेच नवाब मलिक सत्ताधारी पक्षात आहेत यास काय म्हणावे? पुन्हा हे ‘ईडी’ वाले धुतल्या तांदळासारखे नाहीत. ‘ईडी’च्या अधिकाऱ्यांवर हजारो कोटींच्या खंडण्या उकळल्याचा आरोप झाला.
सरन्यायाधीश गवईंचे अभिनंदन करावे तेवढे थोडेच-
‘ईडी’च्या अधिकाऱ्यांनी इटली, लंडन, अमेरिकेत बेनामी इस्टेटी केल्या व काही अधिकारी मुदतपूर्व निवृत्त्या घेऊन भाजपमध्ये प्रवेश करते झाले. ‘ईडी’च्या ‘सत्य’वादी अधिकाऱ्यांनी खंडण्या गोळा करण्यासाठी एजंट नेमले. त्या एजंटांनाही अटका झाल्या. इतके होऊनही ‘ईडी’ने निर्लज्जपणा कमी केला नाही व भाजपच्या इशाऱ्यावर कारवाया सुरूच ठेवल्या. महाराष्ट्रात ‘ईडी’ने कारवाई करून गुन्हेगारांना तुरुंगात टाकावे असे सर्वाधिक लोक मंत्रिमंडळात आणि सत्ताधारी पक्षात आहेत, पण कारवाया सुरू असतात त्या भाजप आणि मिंध्यांच्या राजकीय विरोधकांवर. मुंबईची लूट करून रस्ते विभागाचे अधिकारी, मिंध्यांचे हस्तक बिल्डर लंडन-दुबईत जाऊन विसावले. ‘ईडी’ने कधी त्यांच्या बाबत कारवाईचे राष्ट्रीय कार्य केले नाही. ईडी ही भारतीय जनता पक्षाची ‘शाखा’ म्हणूनच काम करत राहिली व आपले कोण काय वाकडे करणार? या भ्रमात गुंड टोळीप्रमाणे वावरत राहिली. देशात काळाबाजारी, काळा पैसेवाले, अमली पदार्थांचे व्यापारी व त्यांचा पैसा खळखळत वाहतो आहे. ‘ईडी’ त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. मनी लॉण्डरिंगचा, गुन्हेगारी स्वरूपाचा सगळ्यात जास्त पैसा भाजपच्या खात्यात जमा झाला. ‘ईडी’ने त्यावर कधी तोंड उचकटले नाही, पण जेथे विरोधी पक्षांची सरकारे आहेत तेथे ‘ईडी’चा माज चालू आहे. भारतीय क्रिकेटच्या व्यवहारात आज सगळ्यात जास्त ‘मनी लॉण्डरिंग’ सुरू आहे हे काय ‘ईडी’ला माहीत नाही? सरन्यायाधीश गवई यांनी ‘ईडी’ला आरशासमोर उभे केले व मोकाट सुटलेल्या या यंत्रणेला तिचे नागडे रूप पाहायला लावले. ‘ईडी’सारख्या यंत्रणांचा गैरवापर हा भारतीय संविधानाचा गैरवापर आहे. कायद्याची, न्यायाची कोणतीही मूल्ये ‘ईडी’ने पाळल्याचे दिसत नाही. भाजपमध्ये प्रवेश करणारे भ्रष्टाचारी हे संत व विरोधी पक्षांतले व्यापारी, राजकारणी दरोडेखोर अशी विभागणी ईडीने केली. ‘ईडी’सारख्या यंत्रणांची पोलखोल अनेकदा झाली, पण सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ईडी’चे शेपूट धरून आपटले. त्याबद्दल सरन्यायाधीश गवईंचे अभिनंदन करावे तेवढे थोडेच, असं सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे.
राज्यासह देश-विदेशातील महत्वाच्या बातम्या, VIDEO:
संबंधित बातमी:
हिंमत असेल तर राजीनामा घेऊन दाखव; डान्सबारवरुन जुंपली, रामदास कदमांचे अनिल परबांवर पलटवार
आणखी वाचा
