मुंबई महापालिकेत भाजपसह महायुतीची सत्ता आल्यानंतर आता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) विकासनिधी वाटपावरून नवा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. मुंबई महापालिकेतील विकासनिधीवरुन सध्या मुंबईच्या राजकारणात मोठा गदारोळ माजला आहे. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पातून ८०० कोटी रुपयांचा विशेष निधी नगरसेवकांच्या प्रभागातील कामांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. या निधीच्या वाटपात महायुतीला म्हणजे भाजप-शिवसेनेतील नगरसेवकांना झुकतं माप दिल्याचा आणि विरोधकांवर अन्याय झाल्याचा आरोप होत आहे.
निधी वाटपाचा लेखाजोखा
स्थायी समितीने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, निधीच्या वाटपात प्रचंड तफावत दिसून येत आहे. भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटाच्या नगरसेवकांना प्रत्येकी २ कोटी ते २.२५ कोटी रुपयांचा भरघोस निधी दिला जात आहे. काही महत्त्वाच्या नेत्यांना तर १० ते २० कोटींपर्यंत निधी मिळाला आहे. मात्र ठाकरे गटाच्या सर्वसामान्य नगरसेवकांच्या वाट्याला केवळ २५ लाख रुपयांचा तुटपुंजा निधी आला आहे. तसेच मनसे आणि एमआयएमच्या नगरसेवकांनाही केवळ २५ लाखांवर समाधान मानावे लागले आहे. त्यामुळे सध्या नगरसेवकांमध्ये नाराजीचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.
या निधी वाटपावरून शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी सत्ताधाऱ्यांवर कडाडून टीका केली आहे. “हा जनतेचा पैसा आहे आणि तो विकासासाठी वापरला गेला पाहिजे. पण सध्या महापालिकेत केवळ सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांना निधीची खिरापत वाटली जात आहे. विरोधकांच्या प्रभागात जनता राहत नाही का? हा लोकशाहीचा अपमान आहे. आम्हाला २५ लाख रुपये भीक म्हणून देताय काय? आम्हीच तुम्हाला २५ लाख देऊ, पण मुंबईच्या जनतेचा हक्क हिरावून घेऊ नका,” अशा शब्दांत संजय राऊत यांनी आपला संताप व्यक्त केला.
तर दुसरीकडे भाजपने या आरोपांचे खंडन केले आहे. निधीचे वाटप हे नगरसेवकांनी सादर केलेल्या पत्रांनुसार आणि प्रस्तावित कामांच्या स्वरूपानुसार करण्यात आले आहे. यापूर्वी जेव्हा ठाकरे गटाची सत्ता होती, तेव्हा त्यांनीही अशाच प्रकारे वाटप केले होते. आम्ही केवळ जुनीच पद्धत पुढे नेत आहोत, असे स्पष्टीकरण सत्ताधारी नेत्यांनी दिले आहे. दरमयान मुंबई महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच निधी वाटपावरून इतका मोठा भेदभाव होत असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे आगामी काळात हा संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
