Headlines

गृहनिर्माण संस्था वर्ग 2 मधून वर्ग 1 करणे झाले सोपे; राज्य सरकारचा धडाकेबाज निर्णय, मुंबई, पुण्यासह राज्यातील सोसायटीधारकांना मोठे ‘गिफ्ट’

गृहनिर्माण संस्था वर्ग 2 मधून वर्ग 1 करणे झाले सोपे; राज्य सरकारचा धडाकेबाज निर्णय, मुंबई, पुण्यासह राज्यातील सोसायटीधारकांना मोठे ‘गिफ्ट’
गृहनिर्माण संस्था वर्ग 2 मधून वर्ग 1 करणे झाले सोपे; राज्य सरकारचा धडाकेबाज निर्णय, मुंबई, पुण्यासह राज्यातील सोसायटीधारकांना मोठे ‘गिफ्ट’


गृहनिर्माण संस्था वर्ग 2 मधून वर्ग 1 करणे झाले सोपे

Chandrashekhar Bawankule Big Decision: राज्यातील गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या सदस्यांना, फ्लॅटधारकांसाठी मोठी आनंदवार्ता येऊन धडकली आहे. गृहनिर्माण संस्था वर्ग 2 मधून वर्ग 1 करण्यासाठी लवकरच नवीन सुधारणा करण्यात येणार आहे. आमदार योगेश सागर यांच्या मागणीवर बोलताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत मोठी घोषणा केली. गृहनिर्माण संस्थेच्या जमिनीचा वर्ग बदलण्यासाठी नियमावली आणि अर्ज नमुन्यात येत्या दिवसात बदल होणार आहे. तर विकास प्रक्रियेतील अडथळे दूर होणार आहे.

60 टक्के सहमतीवर रुपांतरण

गृहनिर्माण संस्था वर्ग 2 मधून वर्ग 1 मध्ये रुपांतरीत करण्यासाठी जमिनीच्या बाजारभावाच्या (Ready Reckoner) ठराविक टक्केवारीनुसार रुपांतरण शुल्क अदा करावे लागते. त्याविषयी सुद्धा सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी याविषयीची मोठी घोषणा केली आहे.

100 टक्क्यांऐवजी 60 टक्के सहमती असेल, तरी जमिन वर्ग 1 करता येणार आहे, याविषयीची घोषणा आज विधानसभेत बावनकुळे यांनी केली. गृहनिर्माण संस्थांना मालमत्ता वर्ग 2 मधून वर्ग 1 करण्यासाठी 100 टक्के रहिवासी संमतीची गरज भासणार नाही. लवकरच नवीन सुधारणा करण्याची मंत्री बावनकुळे यांनी विधानसभेत आश्वासन दिले आहे.

लीजवरील गृहनिर्माण संस्थांच्या जमिनींचा प्रश्न मार्गी

मुंबई शहर व उपनगरातील लीजवरील मालमत्तांसाठी मोठी बातमी आहे. 99 वर्षांसाठी लीजवर दिलेल्या गृहनिर्माण संस्थांच्या जमिनींचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पावसाळी अधिवेशनात आज विधानसभेत याविषयीची घोषणा केली आहे. हा पण सोसायटीधारकांना मोठा दिलासा मानल्या जात आहे.

शुल्काविषयी सरकारचा मोठा दिलासा

सरकारने ब वर्गातील जमिनी अ वर्गात आणण्यासाठी यापूर्वी परवानगी दिली होती. मात्र मुद्रांक शुल्कापोटी अधिक रक्कम आकारली जात होती. 2015 पर्यंत लागणारे हस्तांतर शुल्क माफ करण्याचा निर्णय सरकारने अगोदर घेतला होता. दक्षिण मुंबईतील दीड हजार सदनिकांना आता हस्तांतर मूल्य लागणार नाही. शिल्लक 153 मोठ्या भाडेपट्ट्यांवर लागणारे शुल्क ही कमी करणार असल्याची घोषणा आज करण्यात आली.

संस्थेला 101 कोटी रुपयांच्या ठिकाणी आता 10 लाख रुपये भरावे लागणार आहे. 5 ते 8 टक्क्यांऐवजी रहिवासी सोसायटींना 0.5 टक्केच शुल्क भरावे लागणार आहेत. तर व्यावसायिक मालमत्तांना ही जास्तीत जास्त दीड टक्के शुल्कच आकारले जाईल अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.

सरकारचा मोठा  निर्णय

गृहनिर्माण संस्था वर्ग 2 मधून वर्ग 1 करण्यासाठी लवकरच नवीन सुधारणा

रुपांतरणासाठी 100 टक्क्यांऐवजी 60 टक्के सहमती

99 वर्षांसाठी लीजवर दिलेल्या गृहनिर्माण संस्थांच्या जमिनींचा प्रश्न मार्गी

दक्षिण मुंबईतील दीड हजार सदनिकांना आता हस्तांतर मूल्य माफ

153 मोठ्या भाडेपट्ट्यांवर लागणारे शुल्क ही कमी करणार

संस्थेला 101 कोटी रुपयांच्या ठिकाणी आता 10 लाख रुपये भरावे लागणार

5 ते 8 टक्क्यांऐवजी रहिवासी सोसायटींना 0.5 टक्केच शुल्क आकारणी



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *