पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थिती आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील वाढते दर लक्षात घेता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना वर्षभर सोने खरेदी करु नका, असे आवाहन केले आहे. पंतप्रधानांच्या या आवाहनानंतर देशभरातली सोने व्यापारी आणि उद्योगात चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. यामुळे देशातील ज्वेलरी उद्योगात मोठी खळबळ उडाली आहे. तसेच या निर्णयाचा थेट फटका देशातील कोट्यवधी कारागिरांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. आता यावर विविध प्रतिक्रिया समोर येत आहेत.
ज्वेलर्स असोसिएशनची भूमिका: ‘राष्ट्रहित महत्त्वाचे, पण पोटाचा प्रश्नही मोठा’
ऑल इंडिया ज्वेलर्स असोसिएशनचे प्रवक्ते कुमार जैन यांनी या परिस्थितीवर भाष्य केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेला निर्णय देशाच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा असू शकतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात चढ्या किमतीत सोनं खरेदी करावं लागत असल्याने परकीय चलन मोठ्या प्रमाणावर बाहेर जात आहे. मात्र, या उद्योगावर अवलंबून असलेल्या ३ कोटी कारागिरांचा विचार होणे आवश्यक आहे, असे कुमार जैन यांनी म्हटले.
सोन्याची निव्वळ गुंतवणूक (Investment) म्हणून होणारी खरेदी थांबवता येईल, परंतु लग्नाचा बस्ता आणि कौटुंबिक कार्यासाठी लागणारी खरेदी सुरू राहिली पाहिजे. यामुळे कारागिरांचे काम बंद होणार नाही आणि त्यांची रोजीरोटी सुरक्षित राहील, असेही कुमार जैन म्हणाले.
राजेश रोकडे यांची चिंता
तर दुसरीकडे ऑल इंडिया जेम अँड ज्वेलरी कौन्सिलचे (GJC) अध्यक्ष राजेश रोकडे यांनी या आवाहनाबद्दल भाष्य केले आहे. तसेच या दूरगामी परिणामांकडे लक्षही वेधले आहे. ज्वेलरी क्षेत्र देशाच्या जीडीपीमध्ये ७ टक्क्यांचे योगदान देते. जर खरेदी पूर्णपणे ठप्प झाली, तर याचा परिणाम देशाच्या एकूण आर्थिक विकासावर होऊ शकतो. एकट्या ज्वेलरी निर्मिती क्षेत्रात १ कोटींहून अधिक कारागीर प्रत्यक्ष कार्यरत आहेत. यात प्रामुख्याने महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालमधील अत्यंत कुशल कारागिरांचा समावेश आहे, ज्यांच्याकडे पर्यायी रोजगाराची सोय नाही.
तसेच भारतीयांसाठी सोनं हे केवळ धातू नसून सुरक्षिततेचे साधन आणि संस्कृतीचा भाग आहे. अशा परिस्थितीत खरेदी पूर्णपणे थांबवणे व्यवहार्य ठरेल का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. GJC अंतर्गत देशभरातील २७५ संघटना आणि ६५,००० हून अधिक सभासद जोडलेले आहेत. या सर्वांनी या परिस्थितीवर मार्ग काढण्यासाठी चर्चेची मागणी केली आहे.
मुख्य उद्देश काय?
पश्चिम आशियातील युद्धाची परिस्थिती आणि जागतिक अनिश्चितता यामुळे सोन्याचे भाव गगनाला भिडले आहेत. भारत दरवर्षी अंदाजे ७०० टन सोन्याची आयात करतो. ही आयात कमी झाल्यास देशाची व्यापारी तूट (Trade Deficit) कमी होण्यास मदत होईल, हा मुख्य उद्देश या आवाहनामागे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
