छोट्या व्यापाऱ्यांना मुख्य प्रवाहातील बँकिंगशी जोडण्यासाठी ‘पीएम स्वनिधि’ ही एक महत्त्वपूर्ण योजना ठरली आहे. केवळ कर्जच नव्हे, तर आता लाभार्थ्यांना क्रेडिट कार्डची सुविधाही देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे रस्त्यावरील विक्रेत्यांना संकटकाळी खेळते भांडवल मिळणे सोपे झाले असून, त्यांच्या व्यवसायाला नवी उभारी मिळत आहे.
प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना देशभरातील लाखो लहान दुकानदार आणि पदपथावरील विक्रेत्यांसाठी मोठा दिलासा ठरली आहे. कोरोना महामारीनंतर जेव्हा छोट्या उद्योजकांचा कंबरडा मोडला होता, तेव्हा सरकारने त्यांना या योजनेच्या माध्यमातून पुन्हा उभे राहण्याची संधी दिली. रस्त्यावरील विक्रेत्यांना आता आपले काम वाढवण्यासाठी कर्जासोबतच क्रेडिट कार्डची सुविधाही मिळेल.
कोणत्याही औपचारिक बँकिंग सुविधेशिवाय जे फेरीवाले आपले छोटे व्यवसाय चालवतात त्यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे हे पीएम स्वनिधी योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेंतर्गत त्यांना कोणत्याही हमीशिवाय कर्ज दिले जाते, जेणेकरून ते आपले काम पुन्हा सुरू करू शकतील किंवा पुढे चालू ठेवू शकतील.
कर्जासोबत मिळणार क्रेडिट कार्ड
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हरियाणाच्या सोनीपतमधील नगर परिषद (NAP) या योजनेंतर्गत फेरीवाल्यांना आर्थिकदृष्ट्या मजबूत बनवण्याची गरज असल्याची जाणीव करून देईल. कौन्सिल विक्रेत्यांनाही जागरूक केले जाईल आणि त्यांचे क्रेडिट कार्डही तयार केले जाईल. विक्रेते क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून त्यांच्या व्यवसायात 30,000 रुपयांपर्यंतची रक्कम वापरू शकतील.
हमीशिवाय कर्ज मिळते
ही योजना कोरोना काळात सुरू करण्यात आली होती. काळानुरूप त्यात अनेक मोठे बदल करण्यात आले आहेत. या योजनेंतर्गत पीआयशी जोडलेले क्रेडिट कार्डही दिले जाते. या योजनेंतर्गत प्रथम 10,000 रुपयांचे कर्ज उपलब्ध आहे. ज्याचा कालावधी एक वर्ष आहे. जर विक्रेत्याने हे कर्ज वेळेवर फेडले तर 20,000 रुपयांचे कर्ज उपलब्ध आहे. यानंतर 50 हजार रुपयांचे कर्ज उपलब्ध आहे.
एकूण 80,000 रुपयांचे कर्ज तीन हप्त्यांमध्ये उपलब्ध आहे. वेळेवर परतफेड केल्यास 7% व्याज अनुदान आणि डिजिटल व्यवहारांवर 1200 रुपयांपर्यंत कॅशबॅक देखील आहे. हे सर्व यासाठी करण्यात आले आहे जेणेकरून विक्रेते केवळ कर्जच घेत नाहीत तर डिजिटल पेमेंटचा अवलंबही करतील. या सरकारी योजनेचा पुरेपूर लाभ घेण्यासाठी पत निर्माण करणे आवश्यक आहे.
कर्ज कोठे मिळवावे?
या योजनेंतर्गत अनुसूचित वाणिज्य बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, लघु वित्त बँका, सहकारी बँका, बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या, सूक्ष्म वित्त संस्था आणि स्वयंसहाय्यता गट बँका कर्ज प्रदान करतील. भारतीय लघु उद्योग विकास बँक (सिडबी) ही या योजनेची अंमलबजावणी भागीदार आहे. लाभार्थीसाठी केवायसी कागदपत्रे, आधार कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र आवश्यक आहे. याशिवाय ड्रायव्हिंग लायसन्स, मनरेगा कार्ड, पॅन कार्ड यांचाही केवायसीच्या कागदपत्रांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. हे कर्ज देशभरात पसरलेल्या कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) द्वारेही घेता येईल.
एकंदरीतच प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेने हे सिद्ध केले आहे की योग्य वेळी योग्य मदत दिली तर लहानात लहान व्यापारी देखील स्वतःच्या पायावर उभा राहू शकतो. आगामी काळात ही योजना अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचेल आणि लाखो कुटुंबांच्या जीवनात परिवर्तन घडवत राहील.
