भारत जगभरातील देशांच्या खांद्याला खांदा लावून प्रगती करत आहे, यात महिलांचाही मोठा वाटा आहे. प्रत्येक क्षेत्रात महिला आघाडीवर आहेत. असं असलं तरी भारतातील काही राज्यांमध्ये आजही बालविवाहाची समस्या गंभीर आहे. ज्या वयात मुलींच्या हातात पुस्तके असावीत, त्याच नाजूक वयात अनेक मुलींना लग्नाच्या बंधनात अडकवले जात आहे. रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) यांच्या सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टिम (SRS) स्टॅटिस्टिकल रिपोर्ट 2024 मधील आकडेवारीतून हे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. कोणत्या राज्यात बालविवाहाची स्थिती कशी आहे ते जाणून घेऊयात.
देश पातळीवरील आकडेवारी काय आहे?
अहवालानुसार, 2024 मध्ये देशभरात झालेल्या विवाहांपैकी 2.1 टक्के मुलींचे लग्न 18 वर्षांपूर्वी झाले आहे. तर 24.5 टक्के मुलींचे लग्न 18 ते 20 वर्षे वयोगटात झाले. दिलासादायक आणि आनंदाची बाब म्हणजे सुमारे 73.5 टक्के महिलांचे विवाह 21 वर्षांनंतर झाले आहेत. मात्र अजूनही प्रत्येक चार महिलांपैकी एकीचे लग्न 21 वर्षांपूर्वी होत असल्याचे समोर आले आहे. याचा अर्थ अजूनही मुलींना उच्चशिक्षणाची हवी तितकी संधी दिली जात नाही.
बालविवाहात कोणते राज्य आघाडीवर?
बालविवाबाबाबत पूर्व आणि मध्य भारतातील काही राज्यांमध्ये परिस्थिती गंभीर आहे. 18 वर्षांपूर्वी मुलींचे लग्न लावण्याच्या बाबतीत पश्चिम बंगाल देशात अव्वल आहे. बंगालमधील 6.3 टक्के मुलींचे लग्न लवकर होते. त्यानंतर झारखंडचा क्रमांक लागतो, या राज्यात 4.9 टक्के मुलींचे लग्न 18 पेक्षा कमी वयात झाले. छत्तीसगडमध्येही 2.9 टक्के मुलींना प्रौढ होण्यापूर्वीच विवाहबंधनात अडकवण्यात आले आहे.
आसाम आणि बिहारमधील स्थिती
ईशान्येकडील आसाम राज्यात 18 वर्षांपूर्वी विवाह होणाऱ्या मुलींचे प्रमाण 2.8 टक्के आहे. बिहार आणि ओडिशामध्येही ही समस्या कायम असून दोन्ही राज्यांमध्ये 2.6 टक्के मुलींचे लग्न अल्पवयात झाले. राजस्थानमध्ये हा आकडा 2.4 टक्के असून तो राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे. देशातील बालविवाहाची राष्ट्रीय सरासरी 2.1 टक्के आहे. गुजरात आणि मध्य प्रदेशमध्येही हा आकडा तितकाच आहे. दक्षिण भारतातील राज्यांची परिस्थिती तुलनेने चांगली आहे. तेलंगणामध्ये 1.8 टक्के, आंध्र प्रदेशमध्ये 1.7 टक्के आणि उत्तर प्रदेशमध्ये हा आकडा 1.6 टक्के आहे.
महाराष्ट्रात काय स्थिती?
महाराष्ट्रात बालविवाहाचे प्रमाण 1 टक्के नोंदवले गेले आहे. उत्तराखंडमध्ये 1.5 टक्के मुलींचे विवाह 18 वर्षांपूर्वी झाले, तर जम्मू-काश्मीरमध्ये हा आकडा 1.2 टक्के आहे. पंजाबमध्ये बालविवाहाचे प्रमाण 0.9 टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे. कर्नाटक आणि तामिळनाडूमध्ये हा आकडा केवळ 0.8 टक्के आहे. हरियाणामध्ये 0.7 टक्के तर हिमाचल प्रदेशमध्ये फक्त 0.4 टक्के मुलींचे विवाह अल्पवयात होत असल्याचे समोर आले आहे. केरळमध्ये बालविवाहाचे प्रमाण जवळपास शून्याच्या आसपास म्हणजे 0.04 टक्के आहे. सर्वात मोठी सकारात्मक बाब म्हणजे देशाची राजधानी दिल्लीत एकही बालविवाहाचे प्रकरण समोर आले आहे.
