मोठी बातमी समोर येत आहे, शेतकरी कर्जमाफीचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. काल शेतकरी कर्जमाफीला कॅबिनेटमध्ये मंजुरी मिळाल्यानंतर आज तातडीने शेतकरी कर्जमाफीचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. शासनाच्या जीआरनुसार कर्जमाफीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. दोन्ही उपमुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, कृषी मंत्री, सहकार मंत्री आणि सहकार प्रधान सचिवांचा सदस्य म्हणून या समितीमध्ये सहभाग असणार आहे. दरम्यान या जीआरनुसार कर्जमाफीची प्रक्रिया ही ऑनलाईन पद्धतीने देखील केली जाणार आहे. या योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया हे सहकार निंबंधक आणि आयुक्त हे पहाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. शासनाच्या या जीआरमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यात यावी या मागणीने चांगलाच जोर धरला होता. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी यासाठी बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात नागपूर येथे शेतकऱ्यांचं मोठं आंदोलन देखील झालं होतं. त्यानंतर सरकारकडून शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचं आश्वासन देखील देण्यात आलं. दरम्यान सरकार कर्जमाफीचा निर्णय कधी जाहीर करणार? याकडे शेतकऱ्यांचे डोळे लागले होते. अखेर शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा संपली आहे. मंगळवारी कॅबिनेटमध्ये शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आला, त्यानंतर आज सरकारने कर्जमाफीचा जीआर काढला आहे.
या जीआरनुसार कर्ममाफीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये दोन्ही उपमुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, कृषी मंत्री यांचा सहभाग असणार आहे. कर्जमाफीची प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने देखील होणार आहे. आधी कर्जमाफीचा निर्णय आणि आता लगेचच तातडीने कर्जमाफीचा जीआर काढण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. लाखो शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा फायदा मिळणार आहे. शेतकऱ्यांमधून समाधान व्यक्त होत आहे.
