लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक दोन-तृतीयांश बहुमत नसल्यामुळे पडले. धक्कादायक बाब म्हणजे नरेंद्र मोदी सरकारचे हे पहिले विधेयक ठरले जे मंजूर होऊ शकले नाही. यावर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठे भाष्य केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, हे विधेयक आणण्याचं एक मोठं कारण होतं. भारतात लोकसंख्येच्या आधारावर गट पाडून निवडणूक घेतली जाते. त्यानुसार जेव्हा १९७१ मध्ये सभेतील सीट ५४२ + १ करण्याचा निर्णय झाला त्यावेळी देशाची लोकसंख्या ४५ कोटी होती. पीपल्स रिप्रजेंटेशन ॲक्टखाली तात्कालीन शासनाने हे विधेयक आणलं होतं. त्यानुसार आता देशाची लोकसंख्या १४५ कोटी आहे, म्हणजेच जवळपास तिप्पट जास्त म्हणता येईल. त्यामुळे आमचं हे विधेयक खूप गरजेचं होतं. नामंजूर झालेल्या विधेयकावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी संपूर्ण गणित माध्यमांसमोर मांडलं.
‘एकूणच परवा जे विधेयक आणलं ते काही अचानक आणलं नव्हतं, ते पूर्णपणे संविधानाच्या नियमांवर आधारित होतं. विधेयक पाडून विरोधकांनी जनतेचा अपमान केला आहे,’ असंही मुख्यमंत्री म्हणाले.
