India-UAEImage Credit source: Press Information Bureau (PIB)/Anadolu via Getty Images
संयुक्त अरब अमीरात म्हणजे UAE ने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी मंगळवारी पेट्रोलियम उत्पादक देशांची संघटना OPEC आणि Opec+ सोडण्याचा निर्णय जाहीर केला. 1 मे 2026 पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरु होईल. UAE ओपेकचा सदस्य नसेल. या निर्णयाने सगळ्या जगात खळबळ उडवून दिली आहे. भारताच्या दृष्टीने हा चांगला निर्णय आहे असं एक्सपर्ट्सच मत आहे. भारत आणि यूएई मध्ये चांगले संबंध आहेत. संयुक्त अरब अमीरातने हा निर्णय घेण्याआधीच भारताने रणनितीक दृष्टीने एक महत्वाचं पाऊल उचललं होतं. भारताने आपले परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना यूएई दौऱ्यावर पाठवलं होतं. यूएई सोबत चर्चेमध्ये रणनितीक संबंध दृढ करण्यासह एनर्जी सिक्योरिटीवर सार्थक चर्चा झाली.
यूएईला तेल उत्पादनात जास्त स्वायत्तता, स्वातंत्र्य हवं होतं. भारतासारख्या देशांना तेल पुरवठा करण्यावर त्यांनी लक्ष केंद्रीत केलेलं. भारत आणि यूएईमध्ये उत्तम द्विपक्षीय संबंध आहेत. ओपेक सोडण्याच्या त्यांच्या निर्णयाचा भारताला फायदाच होईल असं इंडीपेंडेंट एनर्जी पॉलिसी इन्स्टीट्यूटचे चेअरमन नरेंद्र तनेजा एनडीटीवी प्रॉफिटशी बोलताना म्हणाले. आपल्या मोठ्या तेल खरेदीदारांसाठी तेल उत्पादनात यूएईला जास्त स्वातंत्र्य हवं होतं हे ओपेक सोडण्यामागचं एक महत्वाचं कारण आहे. अलीकडच्या काही वर्षात भारत यूएईचा मुख्य ऊर्जा भागीदार राहिला आहे. यूएईकडून रशियासारखं स्वस्त तेल मिळणार असेल तर त्यात भारताचा डबल फायदाच आहे.
कुठल्या देशांचा फायदा ?
ओपेक प्लस देशांची संघटना कमकुवत झाली, तर त्यात भारत, चीन, दक्षिण कोरिया आणि जापान या देशांचा मोठा फायदा आहे असं तनेजा म्हणाले. यूएईचे इंडस्ट्री आणि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मंत्री सुल्तान अहमद अल जबेर एका प्रतिनिधि मंडळासह यावर्षाच्या सुरुवातीला दिल्लीत आले होते. ग्लोबल एनर्जीच्या मागणीत भारत आता प्रमुख आहे अशी त्यांनी घोषणा केलेली. पुढच्या काही वर्षात भारत आणि यूएई दोन्ही देशात गुंतवणूक वाढेल. तेल आणि गॅस क्षेत्रात भारत-यूएई संबंध अधिक विस्तारतील असं अल जबेर म्हणाले.
पुढच्या 15 वर्षात हवाई प्रवास 150 टक्क्याने वाढणार
भारत जगातील तिसरा मोठा ऊर्जा ग्राहक देश आहे. त्यामुळे जागतिक मागणीमध्ये भारताची भूमिका महत्वाची आहे असं अल जबेर यांनी म्हटलं होतं. पुढच्या 15 वर्षात हवाई प्रवास 150 टक्क्याने वाढेल. भारतातील शहरी लोकसंख्या 100 कोटी होईल. त्यामुळे डेटा सेंटर्सची क्षमता 10 पटीने वाढेल. त्यामुळे ऊर्जेची गरज जास्त वाढेल.
