भाजपला अलिकडेच पार पडलेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत चांगले यश मिळालेले आहे. खासकरून पश्चिम बंगालमध्ये पहिल्यांदाच भाजपने सरकार स्थापन केले आहे. त्यानंतर आता भाजपने आगामी विधानसभा निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. भाजपमध्ये आता पक्षांतर्गत आणि केंद्र सरकारमध्ये मोठ्या फेरबदलांच्या चर्चांना वेग आला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन पक्षांतर बदल करण्याच्या तयारीत आहेत. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
2024 च्या निवडणुकीत लोकसभेत स्वबळावर बहुमत न मिळाल्यानंतर भाजपाने जेडीयू आणि तेलुगु देसम पार्टी सारख्या मित्रपक्षांच्या मदतीने सरकार स्थापन केले होते. 9 जून 2024 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळात कोणताही विस्तार किंवा फेरबदल झालेला नाही. त्यामुळे यावेळी मोठे बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
21 मे रोजी महत्त्वाच्या बैठकीचे आयोजन
21 मे 2026 रोजी पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या बैठकीत मंत्रिमंडळात फेरबदल करण्याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. भाजप नेत्यांच्या मते, आगामी निवडणुकांच्या रणनीतीच्या दृष्टीने हा संघटनात्मक बदल अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. पक्ष 2027 मधील विधानसभा निवडणुका, राष्ट्रपती निवडणूक आणि 2029 लोकसभा निवडणुकांची तयारी आतापासूनच सुरू करत आहे.
सध्या केंद्रीय मंत्री असलेल्या काही नेत्यांच्या जागी प्रदेशाध्यक्षपद सांभाळलेल्या काही वरिष्ठ नेत्यांना संधी दिली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच अनुभवी नेत्यांकडे पक्षविस्ताराची जबाबदारी दिली जाण्याची शक्यता आहे. पुढील वर्षी उत्तर प्रदेश आणि पंजाबसारख्या महत्त्वाच्या राज्यांत निवडणुका होणार असल्याने मजबूत नेतृत्व आणि अचूक रणनीतीची गरज आहे, याच दृष्टीने भाजप सध्या विचार करत आहे.
युवा आणि महिलांना प्राधान्य मिळण्याची शक्यता
2027 मध्ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपूर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणुका पार पडणार आहेत. यापैकी पाच राज्यांत भाजपाचे सरकार आधीपासूनच सत्तेत आहे. एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले की, ‘केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि राष्ट्रीय टीममध्ये नुकत्याच निवडणुका झालेल्या राज्यांतील चेहऱ्यांना तसेच आगामी निवडणूक राज्यांना प्रतिनिधित्व दिले जाऊ शकते. पुढील दशकाची रणनीती लक्षात घेऊन युवा नेते, महिला आणि काही व्यावसायिक व्यक्तींनाही संधी दिली जाईल.’ दरम्यान, आगामी मंत्रिमंडळ विस्तारात महाराष्ट्राला प्रतिनिधित्व मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
