पेट्रोल-डिझेलबाबत सरकारचा मोठा निर्णय
मध्य पूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, मोदी सरकारने पेट्रोल आणि डिझेल बाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. देशातील इंधनाची विक्री आणि वितरणाबाबत सरकारने हा महत्वाचा निर्णय घेतलाय. देशातील पेट्रोल पंपांवरून मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करण्याबाबत सरकारने नियम कडक केले आहेत. सरकारने जारी केलेल्या नवीन अधिसूचनेनुसार, आता किरकोळ विक्री केंद्रांवरून ‘मोटर स्पिरिट’ (पेट्रोल) आणि ‘हाय-स्पीड डिझेल’ (HSD) यांच्या विक्रीवर नवीन निर्बंध घालण्यात आले आहेत. या नवीन नियमांनुसार, कोणतेही वाहन किंवा ग्राहक एका दिवसात पेट्रोल पंपावरून 200 लिटरपेक्षा जास्त ‘हाय-स्पीड डिझेल’ खरेदी करू शकणार नाही. याव्यतिरिक्त, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक ग्राहकांना किरकोळ विक्री करणाऱ्या पेट्रोल पंपांवरून थेट इंधन खरेदी करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्यांनी त्यांच्या गरजा ‘बल्क सेल पॉइंट्स’द्वारे पूर्ण कराव्यात असे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही व्यवस्था सुरुवातीच्या काळात पुढील 90 दिवसांसाठी लागू राहील.
कमर्शिअल ग्राहकांसाठी बदलले नियम
नव्या गाईडलाइन्सनुसार, व्यावसायिक ग्राहकांना आता सामान्य रिटेल पेट्रोल पंपांवरून इंधन खरेदी करण्याची परवानगी नाही. या व्यावसायिक ग्राहकांनी त्यांना आवश्यक असलेले पेट्रोल किंवा हाय-स्पीड डिझेल केवळ त्यांच्या स्वतःच्या ‘कंझ्युमर पंपां’वरूनच (स्वतःच्या वापरासाठीच्या पंपांवरून) मिळवावं अशा स्पष्ट सूचना सरकारने जारी केल्या आहेत
एका दिवसांत मिळणार फक्त 200 लिटर पेट्रोल
पेट्रोल पंप चालकांना कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत; त्यानुसार, कोणत्याही एका ग्राहकाला किंवा वाहनाला एका दिवसात २०० लिटरपेक्षा जास्त ‘हाय-स्पीड डिझेल’ विकले जाऊ नये, असं या अधिसूचनेद्वारे स्पष्ट करण्यात आलंय. सामान्य कारच्या इंधन टाकीची क्षमता 200 लिटरपेक्षा बरीच कमी असल्याने, या योजनेचा सामान्य कार मालकांच्या दैनंदिन जीवनावर कोणताही मोठा परिणाम होणार नाही. मात्र याचा प्रामुख्याने अशा लोकांवर परिणाम होईल जे अवजड ट्रक किंवा जनरेटरसाठी मोठ्या ड्रम्समधून डिझेलची वाहतूक करतात. याव्यतिरिक्त, कोणत्याही परिस्थितीत या ‘हाय-स्पीड डिझेल’ची पुनर्विक्री करण्यावर पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे.
90 दिवस लागू राहील नवी व्यवस्था
इंधन विक्रीबाबतची ही नवीन व्यवस्था सुरुवातीला 90 दिवसांच्या कालावधीसाठी लागू करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की, पुढील तीन महिने पेट्रोल पंपांवरील इंधन विक्रीबााबत हे कठोर नियम लागू असतील. मात्र सरकारला योग्य वाटल्यास 90 दिवसांचा कालावधी संपण्यापूर्वीच नवीन आदेश काढून हे निर्बंध मागे घेतले जाऊ शकतात असंही सरकारी अधिसूचनेमध्ये स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
