श्रीराम क्षीरसागर, टीव्ही९ मराठी, प्रतिनिधी: केंद्रीय रिझर्व्ह बँकेने नाशिक मधील जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकेवर निर्बंध लादल्यानंतर आता मराठवाड्यातील या सहकारी बँकेला झटका दिला आहे. धाराशिव मधील उस्मानाबाद जनता सहकारी बँकेच्या सात संचालकांना तात्काळ पदावरून हटविण्याचे थेट निर्देश आरबीआयने (Osmanabad Janta Sahakari Bank RBI Action) दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करत रिझर्व्ह बॅंकेने ही कारवाई केली आहे.यामुळे जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ झाली आहे.
काय होती ती याचिका?
बँकिंग नियमन कायद्यामधील वैज्ञानिक तरतुदीचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. याप्रकरणी पिराजी बापूराव मंजुळे यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका व सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने दोन एप्रिल 2026 रोजी महत्त्वपूर्ण आदेश दिले होते. रिझर्व बँकेने हायकोर्टाच्या आदेशानुसार संबंधित संचालकांना लेखी किंवा प्रत्यक्ष सुनावणी द्वारे बाजू मांडण्याची संधी दिली होती. मात्र त्यांनी कोणतीही अतिरिक्त कागदपत्रे सादर केली नाहीत. प्रत्यक्ष सुनावणीस उपस्थित राहिले नव्हते त्यामुळे उपलब्ध कागदपत्रे आणि जुन्या निवेदनाचा अभ्यास करून रिझर्व बँकेचे जनरल मॅनेजर यांनी १ जून २०२६ रोजी हे अंतिम आदेश जारी केले आहेत. या कारवाईमुळे कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या सहकार क्षेत्रातील नेत्यांना झटका बसला आहे.
७ संचालकांना तात्काळ हटवले
हे प्रकरण केंद्रीय रिझर्व्ह बँकेकडे गेले. उपलब्ध नोंदी, कागदपत्रे आणि याचिकाकर्त्यांच्या निवेदनाचा बारकाईने अभ्यास केल्यानंतर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मोठा निर्णय घेतला. सात संचालकांना पदावरून हटवण्याचे अंतिम आदेश १ जून २०२६ रोजी देण्यात आले. या निर्णयामुळे धाराशिव जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. या आदेशामुळे ठेवीदारांमध्येही खळबळ उडाली आहे. आता जनता सहकारी बँकेच्या कार्यवाहीकडे लक्ष लागले आहे.
यासोबतच द अमरावती मर्चंटस सहकारी बँक लिमिटेड या बँकेला ५० हजार रुपयांचा दंड केंद्रीय बँकेने 4 जून रोजी ठोठावला. तर नाशिक जिल्ह्यातील लोकनेते आर. डी. (अप्पा) क्षीरसागर सहकारी बँक लिमिटेड निफाड या बँकेवरील निर्बंध वाढवण्यात आले आहेत. या बँकेवरील निर्बंध आणखी तीन महिने असतील.
