नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांनी सीमावादाचा विषय उकरुन काढला होता. पण आता ते त्यांच्या चांगलचं अंगलट आलं आहे. सीमावादावरुन भारताविषयी बोलणं त्यांना महाग पडलं आहे. आपल्याच देशात त्यांना प्रचंड टीका सहन करावी लागली. त्यामुळे यापुढे ते भारत-नेपाळ सीमावादावर एक चकार शब्दही बोलणार नाहीत. नेपाळमधल्या सत्ताधारी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टीने हा निर्णय घेतला आहे. भारतासोबत असलेल्या सीमावादात त्यांनी ब्रिटन आणि चीन या दोन देशांच्या मध्यस्थीचा प्रस्ताव दिला. पण दोन्ही देशांनी हस्तक्षेप करायला नकार दिला. हा त्यांच्यासाठी झटका होता. त्याशिवाय नेपाळमधल्या विरोधी पक्षांनी त्यांनाच धारेवर धरलं. या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे बालेन शाह तूर्तास तरी पुढचे काही दिवस या विषयावर बोलणार नाहीत.
काठमांडू येथील सिंह दरबारमध्ये सोमवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलवण्यात आलेली. या बैठकीत पक्षाचे प्रमुख रवी लमिछाने यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. लमिछाने म्हणाले की, “आता सीमा वादाबद्दल पक्षात अंतर्गत चर्चा होईल. त्यानंतर परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल या मुद्यावर बोलतील” लमिछाने यांच्यानुसार, सीमावादावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सुरु आहे, ई-कांतीपूर मीडियाने हे वृत्त दिलं. पंतप्रधानांच्या वक्तव्याने यावर परिणाम होऊ शकतो. आता केवळ परराष्ट्र मंत्री खनाल यावर बोलतील. आवश्यकता भासल्यास मी यावर बोलेन असं लमिछाने म्हणाले.
बालेन शाह यांना बॅकफुटवर जावं लागलं
31 मे रोजी नेपाळच्या संसदेत बालेन शाह यांनी सीमावादावर वक्तव्य केलं होतं. भारत सरकारच्या काही जमिनी नेपाळच्या ताब्यात आहेत, असं वक्तव्य बालेन यांनी केलं होतं. बालेन एवढ्यावरच थांबले नाहीत, तर नेपाळ सीमावाद सोडवण्यासाठी ब्रिटन आणि चीनची मदत मागितली. नेपाळ सरकारकडे भारताची जमीन आहे, या त्यांच्या वक्तव्यावरुन मोठा वाद निर्माण झाला. वादात तिसऱ्या देशाच्या हस्तक्षेपावर भारताने कठोर प्रतिक्रिया दिली. दोन्ही वक्तव्यांमुळे बालेन शाह यांना बॅकफुटवर जावं लागलं. मागच्या एक आठवड्यापासून नेपाळी संसद वारंवार तहकूब करावी लागत आहे. कामकाज झालेलं नाही.
गंडक नदीचा प्रवाह वळल्याने काही ठिकाणी वाद
नेपाळ आणि भारतात सीमावादावर चर्चा सुरु झालेली आहे. नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री शुक्रवारी 5 जून रोजी दिल्लीत आले. इथे येऊन ते भारताचे परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांना भेटले. काठमांडूला परतण्याआधी जयशंकर यांच्याबरोबर झालेली चर्चा सकारात्मक असल्याचं म्हटलं. नेपाळच्या पंतप्रधानांच्या वक्तव्यामुळे विनाकारण वाद निर्माण होत आहेत. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायस्वाल यांच्यानुसार 98 टक्के भारत-नेपाळ सीमावादावर तोडगा निघाला आहे. गंडक नदीचा प्रवाह वळल्याने काही ठिकाणी वाद आहे. दोन्ही बाजू बसून हा विषय सोडवू शकतात.
