राज्य सरकारने महिलांना शेतकरी म्हणून अधिकृत मान्यता देण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलत ‘महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक’ विधानसभेत सादर केले आहे. कृषी मंत्री दत्ता मामा भरणे यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडत त्यामागील उद्देश स्पष्ट केला. या विधेयकामुळे महिलांना शेतकरी म्हणून स्वतंत्र ओळख मिळणार असून, असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार असल्याचा दावा त्यांनी केला.
विधेयक मांडताना दत्ता मामा भरणे म्हणाले की, कुटुंब आणि शेती व्यवस्थेत महिलांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यांच्या श्रमांना योग्य सन्मान आणि कायदेशीर ओळख मिळावी, यासाठी सरकारने हे विधेयक आणले आहे. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
मात्र, या विधेयकावर चर्चा करताना राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे नेते जयंत पाटील यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. त्यांनी खोचक शब्दांत कृषी मंत्री दत्ता मामा भरणे यांना उद्देशून, “हे विधेयक मांडताना आधी अर्धी प्रॉपर्टी वहिनींच्या नावावर करा,” असा टोला लगावला. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर सभागृहात एकच हशा पिकला.
जयंत पाटील यांनी पुढे आरोप केला की, या विधेयकात महिलांना प्रत्यक्षात काय लाभ मिळणार याबाबत कोणतीही ठोस तरतूद नाही. महिलांच्या नावावर ५० टक्के शेती जमीन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असता, तर या विधेयकाचे स्वागत केले असते, असे त्यांनी सांगितले. तसेच ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा प्रभाव कमी झाल्यामुळे महिलांची मते आकर्षित करण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
याशिवाय, लाडकी बहीण योजनेतून लाखो महिलांना वगळण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करत, सरकार महिलांना फसवण्याचा प्रयत्न करत असल्याची टीका त्यांनी केली. या आरोपांवर सरकारकडून मात्र महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी हे विधेयक ऐतिहासिक ठरेल, असा दावा करण्यात आला आहे. या विधेयकामुळे राज्यातील महिलांना शेतकरी म्हणून अधिकृत मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असला, तरी त्यातील तरतुदींवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार राजकीय खडाजंगी रंगली आहे.
