महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तारखा अखेर निश्चित झाल्या आहेत. कामकाज सल्लागार समितीची बैठक पार पडल्यानंतर येत्या 22 जूनपासून पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. हे अधिवेशन 10 जुलैपर्यंत चालणार असून जवळपास तीन आठवडे विधिमंडळाचे कामकाज सुरू राहणार आहे.
यंदाचे अधिवेशन अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांमुळे गाजण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विरोधकांकडून विविध प्रश्नांवर सरकारला धारेवर धरण्याची तयारी सुरू असून, शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा अधिवेशनात केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारने नुकतीच दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीची घोषणा केली असली, तरी त्यातील काही अटींवरून विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे. दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना उर्वरित रक्कम भरल्यानंतरच कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असल्याने अनेक शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहू शकतात, असा दावा केला जात आहे.
याच मुद्द्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार रोहित पवार यांनी पंढरपूरमध्ये अन्नत्याग आंदोलन छेडले होते. सरकारसोबत चर्चेनंतर त्यांनी आंदोलन स्थगित केले असले, तरी कर्जमाफीतील अटींचा मुद्दा अधिवेशनात जोरदारपणे उपस्थित केला जाण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, शेतकरी प्रश्नांसह इतर विविध विषयांवरूनही विरोधक सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याने यंदाचे पावसाळी अधिवेशन राजकीयदृष्ट्या चांगलेच गाजण्याची चिन्हे आहेत.
