अमेरिकेला आता इराण सोबतच युद्ध संपवायचं आहे. कारण ज्या उद्देशाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प त्यांनी हे युद्ध सुरु केलेलं.ते लक्ष्य जवळपास पूर्ण झालं आहे. अमेरिकेने एकप्रकारे तेलाच्या या लढाईत रशिया आणि चीनला एकाचवेळी बॅकफूटवर ढकललं आहे. अमेरिकेने आधी वेनेजुएलामध्ये सत्ता परिवर्तन घडवून तेलाच्या साठ्यांवर ताबा मिळवला. आता इराणवर चौफेर दबाव टाकून त्यांना मर्यादीत जागेत बांधून टाकलं आहे.
अमेरिकेने विचारपूर्वक आखलेल्या रणनितीचा हा भाग आहे. सध्या अमेरिकेने एनर्जी डॉमिन्सचं धोरण स्वीकारलं आहे. त्यांचा उद्देश केवळ आपली गरज भागवणं एवढा नाही, तर जगातिक तेल पुरवठा आणि त्यांच्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवणं आहे. पण अमेरिकेची चीनवर तिरकी नजर होती. कारण चीन डिस्काऊंटच्या तेलाचा भरपूर फायदा उचलत होता.
चीन जगातील सर्वात मोठा तेल आयातक देश आहे. इराण आणि वेनेजुएला हे मुख्य स्वस्त तेलाचे स्त्रोत होते. आधी अमेरिकेने वेनेजुएलाच्या तेल कंपन्यांवर कठोर प्रतिबंध घालून हे तेल चीनकडे जाण्याचा मार्ग रोखला. आता अमेरिका हे तेल आपल्या रिफायनरीजकडे वळवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
अमेरिकेने ज्या देशांवर प्रतिबंध लावलेत त्यामुळे चीनचा ऊर्जा पुरवठा बाधित झालाय. त्यांना नाईलाजाने अन्य देशांकडून महागड्या दराने तेल विकत घ्यावं लागत आहे. डिस्काऊंटच्या तेलाचा सर्वाधिक फायदा चीन उचलत होता. इराण आणि वेनेजुएला या दोन देशांकडून जवळपास $8 ते $15 प्रतिबॅरल इतक्या मोठ्या डिस्काऊंटने त्यांना तेल मिळत होतं.
चीनच्या एकूण वापरापैकी जवळपास 20 टक्के तेलाचा पुरवठा इराण आणि वेनेजुएला या दोन देशांकडून सुरु होता. अमेरिकेने आता इराणवर दबाव टाकून हॉर्मुर्ज आणि खार्ग बेटाला चर्चेचा विषय बनवला आहे. या रुटचा सर्वात जास्त फायदा चीनलाच होत होता.
