एकीकडे इराणशी वाटाघाटी, शांतता चर्चेसाठी तयारी करणाऱ्या अमेरिकेने दुटप्पीपणा दाखवत त्यांची कोंडी सुरूच ठेवली आहे. अमेरिकेकडून होर्मुजची नाकेबंदी झाल्यामुळो इराण आधीच खवळला आहे, त्यातच आता ट्रम्प यांनी चूपचाप, शांतपणे मोठा वार केला आहे. इराणविरोधात आणखी एका मोठ्या आर्थिक कारवाईत, अमेरिकेने इराणशी कथितरित्या संबंधित असल्याचा आरोप असलेली 344 मिलियन डॉलर्स (अंदाजे2800 कोटी रुपये) किमतीची क्रिप्टोकरन्सी गोठवली आहे. पश्चिम आशियामध्ये तणाव वाढला असून आणि युद्ध संपवण्यासाठी सुरू असलेल्या चर्चेत कोणतीही लक्षणीय प्रगती होताना दिसत नसतानाच आता ही कारवाई झाली आहे. कोणतीही लष्करी कारवाई न करता इराणच्या आर्थिक कण्यावर प्रहार करण्याच्या रणनीतीचा हा एक भाग असल्याचे मानले जात आहे.
सीएनएनच्या वृत्तानुसार, अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेन्ट यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, इराण ज्या प्रत्येक आर्थिक नेटवर्कच्या माध्यमातून देशाबाहेर पैसे पाठवण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्या नेटवर्कला अमेरिका लक्ष्य करेल. “आम्ही तेहरानच्या सरकारला पाठिंबा देणारे सर्व आर्थिक मार्ग बंद करू.” असं त्यांनी म्हटल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे हे युद्ध आता केवळ शस्त्रांनीच नव्हे, तर आर्थिक मार्ग रोखूनही लढले जात असल्याचे या विधानावरून सूचित होतंय.
क्रिप्टोकरन्सीवर काय कारवाई ?
डिजिटल चलन कंपनी टेथरने, अमेरिकी सरकारच्या मदतीने दोन वॉलेटमध्ये ठेवलेली 344 दशलक्ष डॉलर्स किमतीची क्रिप्टोकरन्सी गोठवल्याची पुष्टी केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आल्याचे उघड झाले. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, हा निधी बेकायदेशीर कारवायांशी संबंधित असल्याचा संशय होता, अमेरिकी एजन्सींकडून जी माहिती मिळाली, त्याच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली.
अहवालानुसार, अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी असा दावा केला की, ब्लॉकचेन विश्लेषणाद्वारे त्यांना या वॉलेट्सना इराणी नेटवर्कशी जोडणारे पुरावे सापडले आहेत. हे व्यवहार इराणच्या सेंट्रल बँकेशी संबंधित असलेल्या डिजिटल वॉलेट्सशी जोडलेले होते, असंही तपासात उघड झालं. मात्र याची स्वतंत्रपणे पडताळणी झालेली नाही.
इराणने क्रिप्टोचा शस्त्र म्हणून कसा केला वापर?
खरं तर, अमेरिकेच्या निर्बंधांना टाळण्यासाठी इराण हा बऱ्याच काळापासून नवनव्या पद्धतींचा अवलंब करत आहे. पारंपरिक बँकिंग प्रणालीवरील निर्बंधांमुळे एक पर्यायी मार्ग म्हणून, इराणला क्रिप्टोकरन्सीचा वापर करावा लागला आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि आपले चलन, ‘रियाल’ची स्थिरता टिकवून ठेवण्यासाठी इराण हा डिजिटल मालमत्तेचा वापर करत आहे असं अमेरिकी अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.
काही रिपोर्ट्सनुसार, 2025 पर्यंत इराणमधील क्रिप्टोकरन्सीचा साठा अंदाजे 7.8 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोच होता. इराणचे शक्तिशाली लष्करी युनिट असलेल्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सकडे यात सर्वात मोठा वाटा असल्याचे म्हटले जाते आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेतही त्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. तज्ञांच्या मते, अशा निधीचा वापर शस्त्रे खरेदी करण्यासाठी आणि लष्करी कारवाया चालू ठेवण्यासाठी केला जातो.
किती प्रभावी ठरणारा हा वार ?
क्रिप्टोकरन्सी गोठवण्याचं अमेरिकेचा हा निर्णय म्हणजे इराणला आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करण्याच्या दिशेने उचललेलं पाऊल म्हणून पाहिलं जातं आहे. विशेष म्हणजे, हा हल्ला कोणत्याही क्षेपणास्त्रांशिवाय किंवा बॉम्बशिवाय केला जात आहे. अमेरिकेकडून नाकाबंदी करून आधी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीबाबत दबाव आणला गेला आणि आता इराणच्या आर्थिक नसांवरही थेट हल्ला चढवला जात आहे. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, अशा कारवाया म्हणजे ‘सायलेंट वॉर’चा भाग असतात. हे पाऊल महत्त्वपूर्ण असले तरी, इराणने निर्बंधांशी फार पूर्वीच जुळवून घेतले आहे. त्यामुळे, त्याचा परिणाम लगेच दिसण्याची शक्यता नाही असं मत तज्ज्ञांनी मांडलं.
मात्र, अमेरिका आता केवळ इराणलाच नव्हे, तर तेहरानला अप्रत्यक्षपणे पाठिंबा देणाऱ्या देशांना आणि कंपन्यांनाही टार्गेट करत आहे. या संदर्भात, अमेरिकेने इराणी तेल खरेदी करणाऱ्या चीनमधील एका तेल शुद्धीकरण कारखान्यावरही निर्बंध लादले आहेत.
