देशभरातील पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम, केरळ आणि पुद्दुचेरी विधानसभा निवडणुकांचे निकाल आज स्पष्ट होत आहेत. या निकालांनंतर अनेक नवे चेहरे विधानसभेत पाऊल ठेवणार आहेत.
मात्र, एखादा उमेदवार आमदार म्हणून निवडणूक जिंकला की त्याचा पगार लगेच सुरू होतो का? आणि कोणत्या राज्यातील आमदारांना किती मानधन मिळते? असा प्रश्न अनेकांना पडलेला असतो. आज आपण याबद्दल जाणून घेऊया.
केवळ निवडणूक जिंकून किंवा विजयाचे प्रमाणपत्र मिळवून आमदाराचा पगार सुरू होत नाही. कायद्यानुसार, जोपर्यंत नवनिर्वाचित आमदार अधिकृतपणे शपथ ग्रहण करत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना वेतन मिळण्याचा हक्क नसतो.
ज्या दिवशी आमदार पदाची शपथ घेतात, त्या तारखेपासून त्यांचे पगार आणि भत्ते लागू होतात. प्रत्येक राज्याचे सरकार आपल्या आमदारांचे वेतन स्वतः निश्चित करते. त्यामुळे त्यात मोठी तफावत आढळते.
आसाममधील आमदारांना सर्वाधिक म्हणजेच दरमहा साधारण १.६० लाख रुपये वेतन व भत्ते मिळतात. तर तामिळनाडूतील आमदारांना मूळ पगारासह मतदारसंघ आणि वाहन भत्ता मिळून एकूण १.५० लाख रुपयांपर्यंत मानधन मिळते.
पश्चिम बंगालमध्ये २०२३ मधील आमदारांच्या वेतनात वाढ करण्यात आली होती. या वेतनवाढीनंतर येथील आमदारांचे सरासरी मासिक वेतन आता १.२१ लाख रुपये झाले आहे. तसेच इतर राज्यांच्या तुलनेत केरळमध्ये आमदारांचे वेतन कमी असून त्यांना दरमहा साधारण ७० हजार रुपये मिळतात.
पुदुचेरीतील आमदारांचा मूळ पगार कमी असला, तरी त्यांना दरमहा १५,००० रुपये आणि दैनंदिन भत्ते दिले जातात. तसेच निवृत्तीनंतर त्यांना ३१,००० रुपये पेन्शनचा हक्क असतो.
आमदारांचे पगार वाढवण्यासाठी विधानसभेत विशेष विधेयक मंजूर करावे लागते. साधारणपणे एक समिती महागाई आणि इतर घटकांचा विचार करून वेतनवाढीची शिफारस करते. पगाराव्यतिरिक्त आमदारांना निवासस्थान, मोफत प्रवास, वैद्यकीय सुविधा, पीए (सहाय्यक) खर्च आणि टेलिफोन भत्ते यांसारख्या अनेक सोयी-सुविधा पुरवल्या जातात.
