अमेरिकेने निर्बंध हटवल्यानंतर व्यवस्थापनाचे अधिकार पुन्हा आपल्या ताब्यात यावेत ही गॅरेंटी भारताला हवी आहे. मे 2024 मध्ये भारताने इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेडच्या (IPGL) माध्यमातून चाबहार बंदराच्या संचालनासाठी इराणसोबत 10 वर्षांचा करार केला होता. परदेशी बंदर व्यवस्थापनाचा भारताचा हा पहिला करार होता. भारताचे चाबहारसाठी बरीच मोठी गुंतवणूक केली आहे. पाकिस्तान-चीनच्या ग्वादर बंदराला पर्याय म्हणून चाबहारकडे पाहिलं जातं. पण अमेरिकेच्या इराणवरील निर्बंधांचा फटका चाबहारला सुद्धा बसला आहे. भारत चाबहारमधून मागे हटला, तर चीन या संधीचा फायदा उचलून तिथे आपली पकड मजबूत करु शकतो असं एक्सपर्ट्सच मत आहे. म्हणजे चीनशी स्पर्धा करण्यासाठी जे बंदर उभं केल, त्याचा ताबा चीनकडेच जाण्याची भिती आहे. असं झाल्यास भारतासाठी ते आर्थिक आणि रणनितीक दोन्ही आघाड्यांवर मोठं नुकसान ठरेल.
