लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाले नाही. शुक्रवारी ( १७ एप्रिल ) रोजी संसदेत झालेल्या मतदानात विधेयकाच्या बाजूने २९८ मते पडली तर विरोधात २३० मते पडली. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी विधेयक मंजूर न झाल्यावर प्रतिक्रीया दिली आहे. राहुल गांधी म्हणाले की संविधानावर हा हल्ला होता जो आम्ही रोखला आहे. राहुल यांनी केंद्र सरकारवर टीका करताना साल २०२३ चे महिला विधेयक आणा विरोधक त्याला एकजूटीने पाठींबा देतील असे ठणकावत सांगितले. काँग्रेस नेता प्रियंका गांधी यांनी देखील या विधेयकाच्या कोसळल्यावर प्रतिक्रीया दिली आहे.
राहुल गांधी यांनी लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक कोसळल्यानंतर प्रतिक्रीया देताना सांगितले की,’ हे संविधानावरील आक्रमण होते. आणि आम्ही त्याला हरवले आहे. ही चांगली गोष्ट आहे. आम्ही स्पष्ट पणे सांगितले होते की हे महिला बिल नाही. ही हिंदुस्थानचे राजकीय स्ट्रक्चर बदलण्याचा प्रयत्न आहे आणि आम्ही तो रोखला आहे. मी पंतप्रधानांना सांगू इच्छीत आहे की तुम्हाला महिला बिल हवे आहे तर तुम्ही २०२३ ते बिल आणा आणि लागू करा, संपूर्ण विरोधी पक्ष समर्थन करेल.’
प्रियंका गांधी काय म्हणाल्या ?
काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी वाड्रा यांनी प्रतिक्रीया देताना सांगितले की महिला आरक्षणाची ही गोष्ट नव्हती ती लोकशाहीची गोष्ट होती. देशाच्या अखंडतेची ही गोष्ट होती. आम्ही कधी यावर सहमत होऊ शकणार नाही. तुम्ही महिला आरक्षण बिला या प्रकारे मतदार संघ पुनर्रचनेशी जोडणार जी जुन्या लोकसंख्येवर आधारित आहे ज्यात ओबीसी सामील नाहीत. हे शक्य नव्हते की बिल पारित होईल. देशाच्या लोकशाहीसाठी, देशाच्या अखंडतेसाठी हा सर्वात मोठा विजय आहे.
लोकसभेत बिघडले सरकारचे गणित
लोकसभेत घटना दुरुस्ती विधेयक पारित होण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमताची गरज असते. संसदेत ‘घटना (१३१ वी ) दुरुस्ती विधेयक २०२६’ वर झालेल्या मतदानाच्या वेळी याच्या बाजूने २९८ आणि विरोधात २३० मते पडली. सरकारने या विधेयकासोबत मतदार पुनर्रचना विधेयक २०२६ आणि संघ राज्य विधी ( दुरुस्ती ) विधेयक,२०२६ ला देखील संसदेत चर्चा आणि मंजूरीसाठी ठेवले होते. परंतू घटना दुरुस्ती विधेयक पडल्याने सरकारने उर्वरित दोन विधेयक पुढे आणलीच नाहीत.
