साखरेच्या निर्यातीवरील बंदीचा मोठा फटका, शुगर कंपन्यांचे शेअर्स 4.5 टक्क्यांपर्यंत घसरले, गुंतवणूकदार चिंतेतImage Credit source: Money 9 वरून
देशातील साखरेचे एकूण उत्पादन आणि सध्याचा साठा याबद्दल सरकारची चिंता वाढल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, निर्यात बंदीमुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होण्याच्या भीतीने गुंतवणूकदारांमध्ये मोठी घबराट पसरली आहे. डालमिया भारत शुगर आणि श्री रेणुका शुगर्सच्या स्टॉकमध्ये झालेली घसरण यामुळे सध्या बाजारात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सरकारच्या एका मोठ्या निर्णयामुळे गुरुवारी साखर क्षेत्रातील शेअर्समध्ये जोरदार विक्री झाली. भारताचे साखर निर्यात धोरण तात्काळ प्रभावाने ‘restricted’ यापासून बदलून ‘prohibited’ करण्यात आले, त्यानंतर गुंतवणूकदारांनी साखर कंपन्यांच्या समभागांपासून स्वतःला दूर ठेवण्यास सुरुवात केली. बलरामपूर चिनी मिल्स, धामपूर शुगर मिल्स, दालमिया भारत शुगर आणि श्री रेणुका शुगर्स यांचे समभाग 2 टक्क्यांनी घसरून 4.5 टक्क्यांवर आले. येत्या काळात साखर उत्पादनावर दबाव कायम राहू शकतो आणि कंपन्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती बाजारात व्यक्त केली जात आहे.
बलरामपूर साखर आणि धामपूर साखरेवर दबाव
सरकारी आदेश आल्यानंतर बलरामपूर शुगर मिल्सचे शेअर्स बीएसईवर 4.5 टक्क्यांनी घसरून 525 रुपयांच्या इंट्राडे नीचांकी पातळीवर आले. त्याच वेळी, धामपूर शुगर मिल्सचे शेअर्स 4% पेक्षा जास्त घसरून 147.55 रुपयांवर आले.
याशिवाय दालमिया भारत शुगर अँड इंडस्ट्रीजच्या शेअर्समध्येही 3 टक्क्यांहून अधिक कमकुवतपणा दिसून आला आणि तो सुमारे 354 रुपयांवर घसरला. श्री रेणुका शुगर्स आणि ईडी पॅरी यांचे शेअर्स देखील 2% पेक्षा जास्त घसरले.
सरकारने इतका मोठा निर्णय का घेतला?
सरकारने कच्च्या, पांढऱ्या आणि रिफाइंड साखरेसह सर्व प्रकारच्या साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. ही बंदी ३० सप्टेंबरपर्यंत किंवा पुढील आदेशापर्यंत लागू राहणार आहे. विशिष्ट आयटीसी (एचएस) कोड असलेल्या साखर उत्पादनांचाही या बंदीच्या कक्षेत समावेश करण्यात आला आहे.
ब्राझीलनंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर निर्यातदार असलेल्या भारताने यापूर्वीच 15.9 लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली आहे. त्यावेळी देशांतर्गत मागणीपेक्षा जास्त उत्पादन होईल, अशी अपेक्षा होती, पण आता चित्र बदलताना दिसत आहे.
उत्पादन घटण्याच्या भीतीने चिंता व्यक्त केली
देशातील प्रमुख ऊस उत्पादक क्षेत्रात उत्पादन कमी होण्याची चिन्हे आहेत. यामुळेच सलग दुसऱ्या वर्षी साखरेचे उत्पादन देशांतर्गत वापरापेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. आता निर्यात सुरू राहिल्यास देशांतर्गत बाजारपेठेतील साखरेच्या उपलब्धतेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती सरकारने व्यक्त केली. आहे. यामुळेच देशांतर्गत साठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी हे कठोर पाऊल उचलण्यात आले आहे.
2025-26 हंगामात साठा सर्वात कमी पातळीवर येण्याची शक्यता
ऑक्टोबर ते सप्टेंबर या कालावधीत चालणाऱ्या 2025-26 च्या हंगामात भारतात सुमारे 275 लाख टन साखरेचे उत्पादन होईल, असा अंदाज आहे. प्रारंभिक साठा सुमारे 50 लाख टन असण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे एकूण उपलब्धता सुमारे 325 लाख टन होईल.
त्याच वेळी, देशांतर्गत मागणी सुमारे 280 लाख टन असण्याचा अंदाज आहे. अशा परिस्थितीत हंगाम संपेपर्यंत हा साठा सुमारे 45 लाख टनांपर्यंत खाली येऊ शकतो. 2016-17 नंतरची ही सर्वात कमी पातळी असल्याचे मानले जाते, जेव्हा साठा सुमारे 3.94 दशलक्ष टनांवर घसरला होता.
एल निनो आणि मध्य पूर्व संकटामुळे अडचणीत भर पडली
सरकारची चिंता केवळ चालू वर्षापुरती मर्यादित नाही. रिपोर्टनुसार, 2026-27 हंगामात एल निनोमुळे कमी पाऊस आणि मध्य पूर्व संकटामुळे खतांची संभाव्य कमतरता उत्पादनावर अतिरिक्त दबाव आणू शकते.
या कारणास्तव, जीवनावश्यक वस्तूंची उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी आणि परकीय चलन साठ्यावरील दबाव कमी करण्यासाठी सरकार सातत्याने कठोर निर्णय घेत आहे. यापूर्वीही सरकारने सोने आणि इतर मौल्यवान धातूंवरील आयात शुल्कात वाढ केली होती.
