घरकुल योजनांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात विधानसभेत आज महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. विशेषतः वन विभागाच्या जागांवरील घरकुलांच्या प्रश्नावर सत्ताधारी नेत्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. शिवसेना नेते निलेश राणे यांनी वनखात्याच्या जमिनीवर घरकुल बांधणे अत्यंत कठीण असल्याचे सांगत या प्रक्रियेसमोरील कायदेशीर आणि प्रशासकीय अडचणींचा उल्लेख केला.
यावेळी भाजप नेते नितेश राणे यांनी सरकारी जागा उपलब्ध असल्यास लाभार्थ्यांना घरे बांधून देण्यास सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. मात्र ज्या ठिकाणी सरकारी जमीन उपलब्ध नाही, त्या ठिकाणी जमीन खरेदी करून देण्याचा पर्याय शक्य आहे का, यावरही सरकारकडून विचार सुरू असल्याचे सूचित करण्यात आले.
दरम्यान, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी या विषयावर महत्त्वपूर्ण आश्वासन दिले. घरकुलांसाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देण्याच्या विविध पर्यायांवर सरकार विचार करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच पुढील वर्षभरात राज्यात तब्बल 15 लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याची माहिती त्यांनी सभागृहात दिली.
घरकुल योजनांसाठी निधीची कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट करत सरकार सर्व पात्र लाभार्थ्यांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे आश्वासन जयकुमार गोरे यांनी दिले. या घोषणेमुळे घरकुलाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लाखो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
