ईडी जेव्हा जेव्हा उच्चपदस्थ नेत्याच्या किंवा उद्योगपतीच्या धाड टाकते तेव्हा जप्त केलेला पैसा कुठे जातो? असा प्रश्न तुम्हाला देखील अनेकदा पडला असेल. पण हे गुपित फार कोणाला माहिती नसेल… जेव्हा जेव्हा ईडी एखाद्या उच्चपदस्थ नेत्याच्या किंवा उद्योगपतीच्या घरावर छापा टाकते, तेव्हा कपाटांमध्ये किंवा गुप्त तिजोऱ्यांमध्ये कोट्यवधी रुपयांची रोकड आणि किलोभर सोनं सापडतं. ही दृश्यं पाहून सामान्य माणसाला प्रश्न पडतो की या सगळ्या पैशांचं काय होतं? तर त्या पैशांचं काय होतं टप्प्यात जाणून घेऊ…
पहिला टप्पा – ‘सीझर मेमो’ची तयारी: जेव्हा धाडीदरम्यान रोकड सापडते, तेव्हा ईडी ती लगेच ताब्यात घेत नाही. सर्वप्रथम नोटा मोजल्या जातात. नोटा मोजण्याच्या मशीनसह स्थानिक बँकेच्या अधिकाऱ्यांना बोलावले जाते. नोटांची संपूर्ण मोजणी झाल्यावर, एक ‘सीझर मेमो’ तयार केला जातो. त्यात रकमेचा तपशील लिहिला जातो आणि उपस्थित साक्षीदारांच्या व मालमत्तेच्या मालकाच्या सह्या घेतल्या जातात. त्यानंतर, ही रक्कम एका बॉक्समध्ये ठेवून सील केली जाते.
ही रोकड कुठे जमा केली जाते?: हा सीलबंद बॉक्स थेट ईडी कार्यालयात नेला जात नाही, तर सरकारी बँकेत (सहसा एसबीआय) नेला जातो.
सस्पेंस खाते: बँकेत, ही रक्कम केंद्र सरकारच्या ‘पर्सनल डिपॉझिट’ (पीडी) खात्यात जमा केली जाते. हे एक प्रकारचे ‘सस्पेंस खाते’ आहे. तर या खात्याचा वापर कोण करू शकते? सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, ईडी किंवा सरकार या पैशांचा वापर करू शकत नाही. बँक आपली पावती ईडीला देते, जी न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर केली जाते. जर त्यात सोने किंवा दागिने असतील, तर ते भारत सरकारच्या ‘मिंट’ किंवा सुरक्षित लॉकरमध्ये ठेवले जातात.
अंतिम निर्णय कोण घेतो? PMLA कायद्यानुसार, ईडीला 180 दिवसांच्या आत हे सिद्ध करावे लागते की, तो पैसा गुन्ह्यातून मिळालेला आहे. जर प्राधिकरणाने मान्य केले की पैसा बेकायदेशीरपणे मिळवला आहे, तर तो तात्पुरता जप्त केला जातो.
सरकारी मालमत्ता: केवळ न्यायालयात गुन्हा सिद्ध झाल्यावरच, तो पैसा ‘सरकारी मालमत्ता’ म्हणून घोषित केला जातो. त्यानंतर तो भारत सरकारच्या ‘कन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया’मध्ये पाठवला जातो, ज्याचा उपयोग देशाच्या विकासासाठी (रस्ते, रुग्णालये इत्यादी) केला जातो. पण, जर आरोपी निर्दोष सिद्ध झाला तर काय? कायद्यानुसार, सरकारला ती संपूर्ण रक्कम त्या व्यक्तीला व्याजासह परत करावी लागते…
ईडीची कारवाई केवळ धाडींपुरती मर्यादित नाही, त्यामागे एक लांबलचक आणि गुंतागुंतीची कायदेशीर प्रक्रिया असते. न्यायालयाचा आदेश जारी झाल्याशिवाय सरकारी तिजोरीत एक रुपयाही जमा होऊ शकत नाही.
