एखादी व्यक्ती वेळेवर कर्ज परत करू शकली नाही, तर बँक तिची मालमत्ता कशी ताब्यात घेईल, याबाबत आरबीआयने नवी मार्गदर्शक तत्त्वे सादर केली आहेत. बँकांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचे योग्य व्यवस्थापन आणि लिलावाच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता यावी, यासाठी हे नियम बनवण्यात आले आहेत. ग्राहकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आणि बँकिंग व्यवहार स्वच्छ ठेवण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. चला तर मग याविषयीची माहिती जाणून घेऊया.
नवीन मसुदा नियम
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) आता नवीन मसुदा नियम जारी केले आहेत, जे डीफॉल्टच्या घटनेत तारण ठेवलेल्या मालमत्तेसाठी आहेत. या नियमांचा उद्देश पारदर्शकता वाढवणे आणि तारण ठेवलेल्या अशा मालमत्तांचे योग्य व्यवस्थापन सुनिश्चित करणे हा आहे. अशा परिस्थितीत जाणून घेऊया आरबीआयच्या या नवीन मसुद्यात कोणत्या नियमांचा समावेश करण्यात आला आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन मसुद्याच्या नियमांचा मसुदा
RBI च्या मते, जमीन, इमारती यासारख्या नॉन-फायनान्शियल अॅसेट्स सामान्यत: राखून ठेवल्या जात नाहीत, परंतु जर कर्ज एनपीए किंवा नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट बनले आणि वसुलीचे इतर सर्व मार्ग संपले तर बँका अशा मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकतात.
नवीन मसुद्याच्या नियमांनुसार, केवळ अशा कर्जाचा समावेश केला जाईल, जे एनपीए झाले आहेत आणि ज्यांची वसुली शक्य नाही. संपूर्ण किंवा अंशतः मालमत्ता घेऊन बँका थकीत कर्जाचे समायोजन करू शकतात. जर आंशिक देयके असतील तर उर्वरित कर्जाची पुनर्रचना केली जाईल.
RBI ने म्हटले आहे की बँका अशा मालमत्तांची दोनपेक्षा कमी किंमतीत नोंद करतील. कर्जाचे बुक व्हॅल्यू किंवा बाजारात त्याची कमी किंमत. नंतरही, प्रत्येक अहवाल कालावधीत या आधारावर त्याचे मूल्य पुन्हा निश्चित केले जाईल.
मसुद्यानुसार, बँका अशी मालमत्ता जास्तीत जास्त 7 वर्षांसाठीच ठेवू शकतात. त्यानंतर त्यांना ते विकावे लागते. तसेच, बँका ही मालमत्ता पुन्हा त्याच कर्जदाराला किंवा त्याच्याशी संबंधित लोकांना विकू शकत नाहीत. यामुळे फसवणूक रोखण्यास मदत होईल.
आता बँकांना त्यांच्या ताळेबंदात अशा मालमत्तांची संपूर्ण माहिती द्यावी लागणार आहे. यामुळे गुंतवणूकदार आणि इतरांना बँकेची स्थिती अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यास मदत होईल. RBI ने 26 मे पर्यंत या नियमांवर सामान्य जनता आणि भागधारकांकडून सूचना मागविल्या आहेत. यानंतर अंतिम नियम निश्चित केले जातील.
