“माझं कर्तव्य मी पार पाडतोय. मराठा समाजाच्या कल्याणासाठी मी आमरण उपोषण करतोय. सरकार येत राहिलं, जात राहिल. चर्चा करत राहिल. मी उपोषणवर ठाम आहे. रात्रभर त्यांच्या सरकारच्या, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मराठा आरक्षण उपसमिती अध्यक्ष यांच्या बैठका रात्री झाल्याची मला माहिती आहे. त्यांचा ड्राफ्ट येईल. पण 58 लाख नोंदी निघाल्या आहेत. त्या 58 लाख लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन वॅलिडिटी देण्यात यावी. या सूचना प्रशासनाने, शासनाने द्याव्या. आदेश शासन स्तरावर काढला पाहिजे. आदेश द्या जर प्रमाणपत्र वॅलिडिटी दिली नाही, तर तुम्हाला निलंबित करण्यात येईल. सर्व अधिकाऱ्यांपर्यंत हा आदेश पोहोचला पाहिजे. सरकारने, मुख्यमंत्र्यांनी हा आदेश काढला तर सामान्य लोक तो सूचना, आदेश दाखवतील” असं मनोज जरांगे पाटील आमरण उपोषण सुरु करताना बोलले. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणाचा आज पहिला दिवस आहे.
“दुसरं म्हणणं म्हणजे हैदराबाद गॅझेटचा जीआर काढला. त्या गॅझेटियरच्या स्थानिक चौकशी अहवालानुसार जो जो अर्ज करेल त्याला कुणबी प्रमाणपत्र, वॅलेडिटी द्या. जर दिलं नाही, त्यावर कारवाई करण्याचा आदेश सरकार, प्रशासनाने काढला पाहिजे. ड्राफ्ट अधिकाऱ्यांपर्यंत जाणार नाही. तो आम्हाला मिळेल. अधिकाऱ्यापर्यंत आदेश गेला पाहिजे म्हणजे ते टाळणार नाहीत” असं मनोज जरांगे पाटील बोलले. “सातारा संस्थानचा जीआर काढायला काहीही हरकत नाही. कोर्टात चॅलेंज होणार, कितीही चांगलं काढलं तरी, मराठ्यांच्या नशिबात चॅलेंज आहेच. कुणीही चांगलं दिलं, चुकीचं दिलं, तरी विरोधात जाणार” असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.
जीआर काढायला काहीही अडचण नाही
“सातारा संस्थानचा जीआर आवश्यक आहे. 94 ची नियमावली, 90 च्या अध्यादेशाची नियमावली. 2012 च्या कायद्यानुसार नियमावली लागू करा. हैदराबाद गॅजेट जीआर सुद्धा ती नियमावली लागू करा. जीआर काढायला काहीही अडचण नाही. गुन्हे मागे घेण्यासाठी सरकारकडे, गृहमंत्रालयाकडे अधिकार आहेत. ते कलमं कमी करु शकतात” असं जरांगे पाटील म्हणाले.
सरकार स्तरावर सूचना, आदेश जाणं गरजेच
“मराठा आणि कुणबी मंत्रालय स्थापन करणं खरंतर मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा करण्याची गरज आहे. त्यात काही मोठा विषय नाही. शिंदे समितीला मुदतवाढ देऊन नोंदी शोधायला लावायच्या. या सगळ्या मागण्या सरकारकडे दिल्या आहेत. ड्राफ्ट दिला तर आम्ही स्वीकारु. पण सरकार स्तरावर सूचना, आदेश जाणं गरजेच आहे” असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.
तरी चॅलेंज होणार
“आपले जे अभ्यासक आहेत, मराठा समाजाचे त्यांच्यामते जीआर काढायला हरकत नाही. फक्त नियमावली सरकारने व्यवस्थित लावली पाहिजे. आमच्या अभ्यासकांना माहित आहे. कितीही चांगला जीआर काढला तरी मराठ्यांचा जीआर चॅलेंज होतो. गायकवाड कमिशनने 12-13 टक्के मराठा समाजाला आरक्षण दिलं. पण चॅलेज केलं” असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.
