मनोज जरांगे पाटील, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील Image Credit source: टीव्ही ९ मराठी
Manoj Jarange And Radhakrushana Vikhe Patil: तळपत्या उन्हात मनोज जरांगे पाटील हे अंतरावाली सराटीतील शेतशिवारात उपोषणाला बसले आहेत. राज्यभरातून मराठा बांधव आता अंतरवाली सराटीकडे धाव घेत आहेत. तर हे आंदोलन तातडीने संपावे यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहे. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी त्यांची भेट घेत 12 मुद्यांचा एक ड्राफ्ट त्यांच्याकडे सोपवला. त्यावर तज्ज्ञांशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे मनोज जरांगे पाटील यांनी जाहीर केले आहे.
ते चार महत्त्वाचे मुद्दे कोणते? सरकारची बाजू तरी काय?
58 लाख नोंदीची माहिती काय?
राज्यात 58 लाख कुणबी नोंदी असल्याचा दावा यापूर्वी करण्यात आला होता. पण प्रत्यक्षात कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाचा आकडा अगदीच नगण्य असल्याचा आंदोलकांचा आरोप आहे. त्यामुळे हा आंदोलक आणि सरकार यांच्यातील कळीचा मुद्दा असल्याचे समोर आले आहे.
या मुद्यावर सरकारने जरांगे पाटील यांना उत्तर दिले आहे. त्यानुसार न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीने शोधलेल्या नोंदी सर्व जिल्ह्याच्या शासकीय संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. संबंधित नागरिक संकेतस्थळाला भेट देऊन नोंदींची शहानिशा करू शकतात. पण नोंदी आहेत तर मग प्रमाणपत्र का नाही असा सवाल कायम आहे.
हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्रांचं वाटप
हैदराबाद गॅझेटमध्ये मराठ्यांना कुणबी मानण्यात आले होते. भारतीय स्वातंत्र्यानंतर मराठवाडा मुक्तीसंग्राम झाला. तोपर्यंत मराठ्यांची कुणबी म्हणून निजाम दप्तरी नोंद होती. हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झाल्यावर मराठा समाजाला कुणबी प्रवर्गातून बाद करण्यात आल्याचा आरोप आंदोलकांचा आहे. तर आता कुणबी प्रमाणपत्रासाठी रीतसर प्रक्रिया राबवूनही हैदराबाद गॅझेटनुसार पदरी काहीच पडत नसल्याचा आरोप होत आहे.
तर सरकार या मुद्दावर म्हणणे मांडले आहे. त्यानुसार, छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्तांनी हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र वाटपासाठी SOP तयार केली आहे. त्याआधारे येत्या तीन महिन्यात गृहभेट, विशेष शिबिरं आयोजित करण्यात येतील. विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. या कामाचा प्रत्येक आठवड्याला आढावा घेण्यात येईल. या कामाच कुचराई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.
सातारा -कोल्हापूर गॅझेटची अंमलबजावणी
मराठवाड्यातील मराठा समाजाला जर कुणबी प्रमाणपत्र मिळत असतील तर महाराष्ट्रातील सर्वच मराठ्यांना सगेसोयरी आणि तिथल्या गॅझेटिअरनुसार मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी आहे.
त्यावर सरकारने उत्तर दिले आहे. सातारा गॅझेट आणि कोल्हापूर गॅझेट लागू करण्याचा निर्णयाचा चेंडू त्यांनी राज्याच्या महाधिक्त्याच्या कोर्टात टोलावला आहे. त्याच्या कायदेशीर सल्ल्यानंतरच पुढचा निर्णय घेण्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. तर सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र आणि सगेसोयऱ्याच्या मुद्यावर सरकारने मौन धारण केल्याचा आरोप होत आहे.
मराठा समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय
मनोज जरांगे पाटील आणि महसूल मंत्री आणि मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यात काल झालेल्या बैठकीत यावर चर्चा झाली. मराठा उपसमिती बरखास्त करण्याची मागणी रेटत जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची मागणी केली आहे. ओबीसी समाजासाठी सरकारने खास तरतूद केल्याचं आंदोलकांचं म्हणणे आहे.
यावर सरकारने एक मध्यममार्ग काढला आहे. मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन करण्याची कार्यवाही पुढील एका महिन्यात करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. अर्थात मंत्रालयावरून कक्षावर बोळवण तर होत नाही ना, ही सुद्धा भावना आंदोलकांची आहे.
