मनोज जरांगे पाटील, राधाकृष्ण विखे पाटील, प्रसाद लाडImage Credit source: टीव्ही ९ मराठी
Manoj Jarange on Satara Gazette: मराठा आरक्षणाच्या लढाईत अजून एका उपोषणाने राज्यात वातावरण तापले. रणरणत्या उन्हात मनोज जरांगेंनी खाटेवर आमरण उपोषण सुरू केले. सरकारने दोनदा शिष्टाईचा प्रयत्न केला. त्याला यश आले नाही. नंतर दिवसभर सरकार दरबारी मोठ्या घडामोडी घडल्या. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी 12 महत्त्वाच्या मुद्यांचा ड्राफ्ट जरांगे पाटील यांच्याकडे सोपवला. त्यावर तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानंतर जरांगेंनी शिक्कामोर्तब केले. पण एका मुद्यावर मात्र सरकारची आणि जरांगेंची सहमती होऊ शकली नाही. हा मुद्या पुन्हा लांबणीवर पडला. या मुद्यावर अजूनही खल सुरू आहे.
सातारा गॅझेटवर कल कायम
सातारा गॅझेट आणि कोल्हापूर गॅझेटविषयी मनोज जारंगे पाटील हे आग्रही आहेत. हैदराबाद गॅझेटच्या धरतीवर हे गॅझेट लागू करण्याची आणि मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. तर गेल्या दोन दिवसांपासून या मुद्दांवर महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी त्यासाठी वेळ लागणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सातारा गॅझेट लागू करणे अवघड असल्याचे ते मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले. त्यात काही कायदेशीर अडचणी असल्याने हा मुद्दा बाजूला ठेवण्यात आला आहे. काल रात्री जरांगेंच्या सर्व मागण्यांविषयी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भाजप आमदार प्रसाद लाड हे अंतरवाली सराटीत दाखल झाले. फक्त सातारा संस्थानच्या गॅझेटचा मुद्दा राहिल्याचे विखे पाटील यांनी जरांगेंना सांगितले.
काय आहे सातारा गॅझेट?
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याची जरांगे पाटील यांची मागणी आहे. त्यावरून सातारा जिल्ह्यात वाद आहे. सातारा गॅझेटमध्ये मराठा समाजाच्या व्यक्तींच्या नोंदी या कुणबी म्हणूनच झाल्याचा दावा आहे. त्याआधारे ओबीसी आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात येत आहे. पण मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी मराठा आणि कुणबी या दोन जाती असल्याचा निर्वाळा दिला. त्यामुळे सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यात मोठी अडचण आहे. त्यामुळेच हे गॅझेट लागलीच लागू करण्याची मागणी अडचणींची ठरत असल्याचे विखे पाटील यांचे म्हणणे होते. सातारा गॅझेटसंदर्भात आता एक महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यानंतर सरकार आणि जरांगे पाटील यांच्यात काय धोरण ठरते. पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यातील अडचण दूर होतील की नाही हे समोर येईल.
