नेपाळचे पंतप्रधान होताच बालेन शाह यांनी एक मोठी घोषणा केली होती. त्यांनी थेट भारतावर आयात शुल्क लावलं होतं. भारतामधून शंभर रुपयांपेक्षा अधिक रुपयांचं सामान जर नेपाळमध्ये घेऊन जायचं म्हटलं तरी त्यावर आयात शुल्क आकारलं जायचं, त्यासाठी नेपाळच्या सीमावर्ती भागात खास चौक्या देखील उभारण्यात आल्या होत्या. बालेन शाह यांच्या या निर्णयाचा सर्वात जास्त फटका हा सीमावर्ती भागातील व्यापाराला बसल्याचं पहायला मिळालं. सीमावर्ती भागातील व्यापार नेपाळच्या नव्या आयात शुल्क धोरणामुळे जवळपास ठप्प झाला होता. नेपाळच्या सीमावर्ती भागातील अनेक लोक आपल्या रोजच्या गरजेच्या वस्तू भारतीय बाजारपेठेतून खरेदी करतात, मात्र त्यावर देखील आयात शुल्क आकारलं जात असल्यानं या निर्णयावर लोकांची प्रचंड नाराजी होती. अनेकदा तर शुल्क वसुलीवरून या चौक्यांवर नागरिक आणि अधिकारी यांच्यामध्ये वाद देखील व्हायचे.
अखेर याविरोधात नेपाळमधील काही नागरिकांनी कोर्टात धाव घेतली होती. नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने बालेन शाह यांना पहिला मोठा दणका दिला आहे. बालेन शाहा याचा आयात शुल्क वसुलीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा नेपाळ आणि भारताच्या सीमावर्ती भागातील व्यापार सुरळीत सुरू होईल अशी अपेक्षा आहे. नेपाळमधील काही व्यापाऱ्यांनी बालेन शाह यांच्याकडे तक्रार केली होती, की सीमावर्ती भागातील नेपाळचे नागरिक हे खरेदीसाठी भारतीय बाजारपेठेत जात असल्यानं त्याचा आम्हाला मोठा फटका बसत आहे, या व्यापाऱ्यांच्या तक्रारीनंतर भारतावर टॅरिफ लावण्याचा निर्णय बालेन शाह यांनी घेतला होता.
दरम्यान बालेन शाह हे पंतप्रधान झाल्यापासून त्यांनी अनेक भारताविरोधात निर्णय घेतल्याचं पहायला मिळत आहे. पंतप्रधान झाल्यानंतर लगेचच त्यांनी भारतावर आयात शुल्क लावण्याची घोषणा केली होती. तसेच त्यानंतर आता त्यांनी भारतामधून नेपाळमध्ये येणाऱ्या वाहनांसदर्भात देखील खूपच कडक नियम केले आहेत. तसेच या वहानांवर अस्थायी वाहन म्हणून टोल देखील आकरला जात आहे. एवढंच नाही तर या वाहनांना अस्थायी वाहन म्हणून नोंदणी करणं देखील बंधनकारक करण्यात आलं आहे. तसेच काही दिवसांपूर्वी बालेन शाह यांच्याकडून लिपू लेखवर देखील दावा करण्यात आला होता.
