पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर आहेत. त्यांच्या या दौऱ्यात दोन्ही देशांमध्ये संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्यासंदर्भात महत्वाचा करार झाला आहे. भारत आणि ऑस्ट्रेलियाने संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्यासंदर्भात नवीन संयुक्त घोषणा केली आहे. आपसातली संरक्षण सहकार्य अजून नव्या उंचीवर घेऊन जाण्याचा निर्णय झाला आहे. एकूण 20 मुद्यांवर करार झाले आहेत. यात परस्परांच्या क्षेत्रात सैन्य विमानांची तैनाती वाढवण्याचा सुद्धा निर्णय झाला आहे. संयुक्त घोषणापत्र जारी करण्यात आलं आहे. भारत आणि ऑस्ट्रेलियाने आपसातील संरक्षण भागीदारी नव्या टप्प्यावर नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन्ही देशांचं आपसातील रणनितीक भागीदारी मजबूत करण्यावर एकमत आहे. शांततापूर्ण,स्थिर इंडो-पॅसिफिकमध्ये सहकार्यासाठी कटिबद्ध आहेत.
दोन्ही देशांनी व्यापक रणनितीक भागीदारीचं महत्व लक्षात घेतलय. CSP लॉन्च नंतर दोघांमध्ये स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंसला वेग आलाय. दोन्ही देशांमधील मैत्री संबंध अधिक दृढ होत आहेत. भारताने प्रशांत क्षेत्रात नियम आधारित व्यवस्था, संप्रभुता, समुद्री सुरक्षा आणि UNCLOS च्या पालनावर भर दिला आहे. दोन्ही देशांच्या संरक्षण मंत्र्यांमध्ये नियमित संवाद आणि रणनितीक आदान-प्रदान वाढवण्यावर सहमती झाली आहे. दोन्ही देशांमधील संयुक्त युद्ध सरावांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय झाला आहे. दोन्ही देशांच्या सैन्यांमध्ये इंटरऑपरेबिलिटी (Interoperability) आणि सूचनांचं आदान-प्रदान अजून मजबूत करण्यात येणार आहे. त्याशिवाय परस्परांच्या क्षेत्रात सैन्य विमान तैनाती सुद्धा वाढवण्याचा निर्णय घेणयात आलाय.
अजून काय करार झालेत?
आपसातील संबंध मजबूत करण्यासाठी सैन्य अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण, शिक्षण, एक्सचेंज प्रोग्राम आणि लायजन रोलचा विस्तार केला जाईल. India-Australia Maritime Security Collaboration Roadmap अंतर्गत समुद्री सुरक्षा सहकार्याचा अजून विस्तार केला जाईल. संरक्षण उद्योगादरम्यान सप्लाय चेन, संरक्षण उत्पादन आणि अत्याधुनिक संरक्षण टेक्नोलॉजीमध्ये सहकार्य वाढवलं जाईल. दोन्ही देशात सायबर सिक्योरिटी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आणि सप्लाय चेनमध्ये सहकार्यासाठी Australia-India PACTS मजबूत केला जाईल.
दहशतवाद जगासाठी एक मोठं आव्हान आहे. दोन्ही देशांमध्ये दहशतवादाविरुद्ध गोपनीय माहिती शेअर करणं, नवीन टेक्नोलॉजी, टेरर फंडिंग,समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण रचना आणि ऑनलाइन कट्टपंथाचा मिळून सामना करण्यावर एकमत झालं आहे. बेकायद प्रवास, मानव तस्करी आणि संघटित गुन्हेगारी विरुद्ध परस्परांना सहकार्य सुरु राहिलं.
