पुणे शहरात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पुणे पोलीस आयुक्तालयाने आज रात्रीपासून (२६ मे) पुढील १४ दिवसांसाठी जमावबंदीचे आदेश लागू केले आहेत. हा आदेश २६ मे २०२६ ते ८ जून २०२६ पर्यंत लागू राहणार आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दरांविरोधात विविध संघटना आक्रमक झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर तसेच आगामी बकरी ईद आणि इतर सणांच्या काळात शांतता राखण्यासाठी पोलिसांनी हे पाऊल उचलले आहे. या काळात सार्वजनिक ठिकाणी पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकांनी एकत्र येण्यावर पूर्ण बंदी असणार आहे.
तसेच, पुणे महानगरपालिकेनेही इंधन खर्च आटोक्यात आणण्यासाठी आपल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी ‘कार पुलिंग’ आणि ‘वर्क फ्रॉम होम/ऑनलाईन बैठका’ अनिवार्य करणारे कडक आदेश जारी केले आहेत.
कशी असेल जमावबंदी?
- पोलीस प्रशासनाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, जमावबंदीच्या १४ दिवसांत खालील गोष्टींवर पूर्णपणे निर्बंध असणार आहेत.
- सभा आणि आंदोलनांवर बंदी: शहरात कोणत्याही प्रकारचे मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने आणि जाहीर सभा घेण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
- पाचपेक्षा जास्त लोकांना एकत्र येण्यास मनाई: सार्वजनिक ठिकाणी ५ किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींनी एकत्र जमण्यास सक्त मनाई आहे.
- शस्त्र बाळगण्यावर निर्बंध: तलवार, भाला, काठी, लाठी, बंदूक किंवा शरीराला इजा पोहोचवू शकेल अशी कोणतीही वस्तू सार्वजनिक ठिकाणी सोबत बाळगता येणार नाही.
- ज्वलनशील पदार्थांवर बंदी: कोणतेही दाहक, स्फोटक आणि ज्वलनशील द्रव पदार्थ सार्वजनिक ठिकाणी सोबत नेण्यावर निर्बंध असतील.
- घोषणाबाजी आणि चिथावणीखोर गाणी: सार्वजनिक शांतता भंग करू शकतील अशा घोषणा देणे, चिथावणीखोर गाणी किंवा वाद्य वाजवणे यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
- या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींवर पुणे पोलिसांकडून तातडीने कायदेशीर गुन्हा दाखल केला जाईल.
पुणे महापालिकेचे इंधन बचतीचे कडक आदेश
एककीडे पोलिसांची जमावबंदी लागू असताना, दुसरीकडे पुणे महानगरपालिकेने वाढता आर्थिक भार कमी करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या वाहन वापराबाबत कडक नियमावली जाहीर केली आहे. त्यामुळे एकाच ठिकाणी जाणाऱ्या वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांनी स्वतंत्र वाहन न वापरता एकाच वाहनाने (कार पुलिंग) जाणे स्पष्ट आदेशात नमूद केले आहे.
तसेच कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन कामासाठी मंत्रालय, उच्च न्यायालय किंवा इतर ठिकाणी जाण्यासाठी एसटी बस, रेल्वे, मेट्रो किंवा लोकलचा वापर करावा लागेल. आठवड्यातून किमान एक दिवस सार्वजनिक वाहतुकीने प्रवास करणे अनिवार्य आहे. पालिकेच्या सर्व बैठका, प्रशिक्षण सत्रे आणि चर्चासत्रे आता प्रत्यक्ष न घेता ऑनलाईन पद्धतीने आयोजित केली जातील, असेही या आदेशात म्हटले आहे.
