10 वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर सरकार पीएफच्या वेतनाच्या मर्यादेत बदल करण्याच्या तयारीत आहे. 2014 मध्ये ही मर्यादा 6,500 रुपयांवरून 15,000 रुपये करण्यात आली होती. आता वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर ही मर्यादा दुप्पट केल्यास ज्यांचे वेतन 15 हजारपेक्षा जास्त आहे अशा अनेक कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत आणले जाईल.
भविष्य निर्वाह निधीच्या कव्हरेजसाठी वेतन वाढवण्याच्या दीर्घकाळ प्रलंबित प्रस्तावावर श्रम आणि रोजगार मंत्रालय पुन्हा विचार करीत आहे. नुकत्याच झालेल्या पगारवाढीमुळे मोठ्या संख्येने कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षेच्या जाळ्यातून वगळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) अंतर्गत वेतनमर्यादा सध्याच्या 15,000 रुपयांवरून 25,000 रुपये आणि 30,000 रुपये प्रति महिना केली जाऊ शकते. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) मधील औद्योगिक कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्यानंतर या पुनर्विचाराची गरज भासू लागली आहे. परिणामी, अनेक कुशल कर्मचाऱ्यांना अनिवार्य EPFO कव्हरेजमधून वगळले जाऊ शकते, ज्यामुळे सरकारच्या ‘सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा’ या उद्दिष्टाला हानी पोहोचेल.
ESIC देखील मर्यादा वाढवण्याचा विचार
कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या (ESIC) अंतर्गत पगारमर्यादा वाढविण्याचा विचार अधिकारी करीत आहेत, जेणेकरून दोन्ही योजना चांगल्या अनुपालन आणि ‘व्यवसाय सुलभतेसाठी’ एकमेकांच्या बरोबरीने आणता येतील. ईएसआयसी अंतर्गत सध्या वेतनाची मर्यादा 21,000 रुपये दरमहा आहे. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने ‘ET’ला सांगितले की, मंत्रालयाने काही राज्यांमध्ये नुकत्याच झालेल्या पगारवाढीची दखल घेतली आहे आणि या कर्मचार् यांच्या सामाजिक सुरक्षा कव्हरेजवर होणाऱ्या या परिणामाचे मूल्यांकन करीत आहे. अधिकाऱ्याने सांगितले की, या विषयावर अंतर्गत चर्चा केली जात आहे आणि नवीन वेतन मर्यादा निश्चित करण्यासाठी सर्व भागधारकांशी व्यापक सल्लामसलत सुरू करण्यापूर्वी मंत्रालय लवकरच आवश्यक मंजुरी घेईल.
मालकांवर दबाव वाढेल
EPFO अंतर्गत अनिवार्य योगदानासाठी पगाराची मर्यादा वाढविल्यामुळे त्याची व्याप्ती वाढेल, अधिक कर्मचारी औपचारिक कर्मचाऱ्यांमध्ये सामील होतील आणि त्यांचा सेवानिवृत्ती निधीही वाढेल. तथापि, यामुळे नियोक्त्यांच्या ताळेबंदावर काही आर्थिक दबाव येऊ शकतो. अधिकाऱ्याने सांगितले की, वेतनमर्यादा वाढविल्याने मालकांवर मोठा आर्थिक परिणाम होईल आणि म्हणूनच EPFO ओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळासमोर औपचारिक प्रस्ताव सादर करून मान्यता घेण्यापूर्वी सर्व संबंधित पक्षांनी या प्रक्रियेत सामील व्हावे अशी सरकारची इच्छा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानेही इशारा दिला
यापूर्वी सरकारने EPFO अंतर्गत वेतन मर्यादा ESIC च्या बरोबरीने वाढवण्याचा विचार केला होता. EPFO च्या वेतन मर्यादेत शेवटची सुधारणा 2014 मध्ये करण्यात आली होती, जेव्हा ती 6,500 रुपयांवरून 15,000 रुपये प्रति महिना करण्यात आली होती.
वेतनमर्यादेच्या या उपक्रमाला आता आणखी गती मिळाली आहे, कारण अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने वाढते वेतन दर आणि महागाईच्या अनुषंगाने हा उंबरठा अद्ययावत करण्याच्या गरजेवर भर दिला आहे. सध्याच्या मर्यादेमुळे कामगारांचा वाढता भाग सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेबाहेर जात असल्याचा इशारा न्यायालयाने दिला होता.
