इराण अमेरिका युद्धात एलपीजी गॅसची मोठी समस्या निर्माण झाली. बांगलादेश आणि पाकिस्तानमध्ये लॉकडाऊनही स्थिती आहे. होर्मुज खाडी बंद असल्याने कच्चे तेल आणि एलपीजीची वाहतूक ठप्प आहे. भारतात एलपीजी गॅसचा तुटवडा आहे. त्यामध्येच आता काही नियमात बदल करण्यात आला. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न दहा लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक आहे, अशा ग्राहकांना एलपीजी सिलिंडरवर अनुदान मिळणार नाही. याचा अर्थ असा आहे की, घरगुती सिलेंडर अधिक पैसे देऊन खरेदी करावे लागणार आहे. तेल कंपन्यांनी देशभरातील दहा लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांची माहिती संकलित केली आहे. याबाबत त्यांना मेसेजही पाठवला जाईल. एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्यादरम्यान तेल कंपन्यांकडून मोठे निर्णय घेतले जात आहेत.
यासोबतच अजून एक मोठा दणका देण्यात आलाय. याव्यतिरिक्त, मृत आणि बनावट खातेधारकांना ओळखले जात आहे. त्यांची चाैकशी करून त्यांचे कनेक्शन्स कायमस्वरूपी बंद केली जात आहेत. तेल विपणन कंपन्यांनी एलपीजी अनुदानात पारदर्शकता आणण्यासाठी ही मोहिम सुरू केली. उच्च उत्पन्न गट आणि मृत ग्राहकांच्या एलपीजी गॅस जोडण्यांची चौकशी सुरू केली आहे. यामुळे फक्त पात्र आणि या नियमात बसणाऱ्या ग्राहकांनाच अनुदान मिळणार आहे.
सरकारी नियमांनुसार, ज्या ग्राहकांचे वार्षिक एकूण करपात्र उत्पन्न ₹10 लाखांपेक्षा जास्त आहे, ते उच्च उत्पन्न गटात (HIG) येतात, त्यांना गॅससाठी अनुदान मिळू शकणार नाही. आता या ग्राहकांचा शोध हा घेतला जात आहे. तेल विपणन कंपन्या आयकर विभागाच्या (CBDT) डेटाबेसद्वारे ग्राहकांच्या तपशिलाची पडताळणी करत आहेत. तशी मोहिमच त्यांनी हाती घेतली.
यापूर्वी अनेक ग्राहक 10 लाखांपेक्षाही अधिक उत्पन्न असतानाही सवलतीचा फायदा घेत. मात्र, आता याला आळा बसणार आहे. अशा ग्राहकांचा शोध हा सुरू आहे. देशात एलपीजी गॅसची मोठी समस्या असतानाच दुसरीकडे तेल कंपन्यांकडून मोठी पाऊले उचलली जात आहेत. कंपन्या ग्राहकांना ऑनलाइन लिंक पाठवून याची मागणी करत आहेत. मृत कनेक्शन धारकांच्या कुटुंबीयांना कनेक्शन एकतर त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावावर हस्तांतरित करण्याचा किंवा ते बंद करण्याचा पर्याय दिला जात आहे.
